बिजली चोरी रोकने को गुजरात की तर्ज पर यूपी में भी बनेंगे थाने : केंद्रीय ऊर्जा मंत्री
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केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल ने कहा है कि बिजली चोरी और बकाया बिल के भुगतान के मामले में यूपी की स्थिति काफी खराब है, इसलिए केन्द्र सरकार बिजली चोरी रोकने के लिए गुजरात की तर्ज पर यूपी में भी विशेष थाने बनाने पर विचार कर रही है।
इस मुद्दे पर रविवार को दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द बिजली चोरी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उपभोक्ता समय रहते अवैध कनेक्शन वैध करा लें, अन्यथा बाद में कोई रियायत नहीं मिलेगी।
केन्द्रीय मंत्री सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केन्द्र सरकार की तीन साल की उपलब्धियों को बता रहे थे। यूपी में लाइन लॉस और बिजली चोरी रोकने से संबंधित सवाल पर गोयल ने कहा कि बिजली चोरी व कटियामार संस्कृति योगी सरकार को विरासत में मिली है।
स्थिति यह थी कि पिछली सरकार खुद ट्रांसमिशन और लाइन लास के गलत आंकड़े तैयार कराती थी। सरकार बदलने के बाद सही तरीके से आंकड़े तैयार कराए जा रहे हैं और उसके आधार पर ट्रांसमिशन व्यवस्था व लाइन लॉस में भी सुधार किया जा रहा है। घर-घर स्मार्ट मीटर लगाने के साथ ही फीडर पर मीटर लगाने का काम शुरू कराया गया है, इससे भी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हो रहा है।
उठाए जाएंगे सख्त कदम
गोयल ने बताया कि सरकार ने तय किया है कि अवैध कनेक्शन को वैध करने के लिए जल्द सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसलिए देश के सभी लोगों से अपील की गई है वह जल्द से जल्द अपने अवैध कनेक्शन को वैध करा लें।
उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे बिजली मुहैया कराना है तो सबसे पहले लाइन लॉस और बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने जरूरी हैं।
बड़े लोग ही कर रहे थे बिजली चोरी
किसी का नाम लिए बगैर गोयल ने कहा कि यूपी में कुछ बड़े राजनीतिक घरानों से संबंधित कुछ खास जिलों में बिजली चोरी भी बड़े पैमाने पर हो रही थी, लेकिन पिछली सरकार में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था।
इन जिलों में प्रदेश के बड़े राजनीतिज्ञों के घर भी हैं, जिसमें सिर्फ 2 केवीए का कनेक्शन लिया गया है और 8 से 10 एसी चलते पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले बड़े लोगों द्वारा की जा रही बिजली चोरी पर कदम उठाए जाने की जरूरत है।
यूपी के सिर्फ 6 गांवों का विद्युतीकरण बाकी
प्रदेश में गांवों के विद्युतीकरण की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने बताया कि 2010 से 2014 तक सिर्फ 26 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था, जबकि मोदी सरकार ने तीन साल में 1,364 गांवों तक बिजली पहुंचाने में कामयाब रही है। राज्य में अब सिर्फ 6 गांव ही विद्युतीकरण से वंचित हैं, जहां जल्द बिजली पहुंचा दी जाएगी।
ट्रांसफॉर्मर का लोड भी होगा निर्धारित
उन्होंने कहा कि सुचारु विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा के लिए भी सरकार कदम उठाने जा रही है। इसके तहत ट्रांसफॉर्मर पर लोड का निर्धारण किया जाएगा।
इससे ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा भी हो सकेगी और निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी। सरकार जल्द ट्रांसफॉर्मर पर लोड निर्धारित करने के लिए पॉलिसी बनाने जा रही है।
