राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को जून से मिलेगा नगद डीए
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शासन ने सूबे के सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा महंगाई भत्ता (डीए) देने की कार्यवाही शुरू कर दी है। वित्त विभाग जल्द ही इससे जुड़ी फाइल मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजने की कार्यवाही कर रहा है।
वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने जनवरी से महंगाई भत्ता 119 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया है।
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को जनवरी से छह फीसदी बढ़ा डीए देने का आदेश पिछले महीने ही जारी किया जा चुका है।
सचिवालय संघ व अन्य संगठनों के नेताओं ने भी शासन के अधिकारियों से राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को भी जल्द से जल्द बढ़े डीए के भुगतान की मांग की थी।
निर्देश पर शुरू की गई कार्रवाई
प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर के निर्देश पर इस संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
सूत्रों ने बताया कि राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को जनवरी से मई तक के डीए का भुगतान उनके जीपीएफ अकाउंट में करने और जून से डीए के नगद भुगतान का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजने की कार्यवाही चल रही है।
मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद जून से डीए का नगद भुगतान किया जा सकेगा। एक जुलाई को जब जून का वेतन मिलेगा तो उसमें बढ़े हुए डीए की रकम भी शामिल होगी।
