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UP Vidhanmandal: विधायक बताएंगे, कैसे बनेगी 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था, विशेष सत्र बुलाने की तैयारी
Wed, 05 Oct 2022 04:27 PM IST
ishwar ashish
अनिल श्रीवास्तव, अमर उजाला, लखनऊ
अनिल श्रीवास्तव, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 05 Oct 2022 04:27 PM IST
सार
यूपी की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर की कैसे बनाएं... इस पर चर्चा के लिए यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी है। इसमें सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी सदस्य चर्चा करेंगे। सत्र अक्तूबर के अंत या नवंबर के सप्ताह में संभव है। इस दौरान 36 से 48 घंटे लगातार चर्चा होगी।
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यूपी विधानसभा का एक दृश्य। (फाइल फोटो)
- फोटो : amar ujala
विस्तार
उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र की चर्चा से उत्साहित योगी आदित्यनाथ सरकार अब 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इसी माह के अंत या नवंबर के पहले हफ्ते में विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इस सत्र में केवल 10 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था को लेकर 36 से 48 घंटे तक लगातार चर्चा होगी। इसमें सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी सदस्य अपनी राय रखेंगे। किसी खास मुद्दे को लेकर यह अपनी तरह का पहला विशेष सत्र होगा।
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इस विशेष सत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज देश की सभी विधानसभाओं को भेजा जाएगा। साथ ही इसे संरक्षित भी किया जाएगा जिससे आने वाली पीढ़ी को भी जानकारी मिल सके। विशेष सत्र बुलाने के पीछे मंशा यह है कि देश-दुनिया को पता चले कि यूपी को 10 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
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कार्ययोजना तैयार करने की जिम्मेदारी केशव को
सीएम योगी ने विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य को सभी सदस्यों के साथ बैठकर इसकी कार्ययोजना तैयार को कहा है। वे चाहते हैं कि चर्चा उसी तरह से हो जैसे गांधी जयंती पर 2 अक्तूबर 2019 को विशेष सत्र में हुई थी। उक्त चर्चा को संयुक्त राष्ट्र ने खूब सराहा था।
क्षेत्र में हो रहे विकास से अवगत कराएं विधायक
सीएम की मंशा है कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यो के बारे में सदन को अवगत कराएं क्योंकि यह भी प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का एक जरिया है। उनका कहना है कि अगर किसी क्षेत्र में शिक्षा संस्थान का निर्माण चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र द्वारा कराया जा रहा हो, वह भी अर्थव्यवस्था को बल देता है। निवेश का जरिया बनता है। सरकार चाहती है कि खासकर सत्ताधारी और उसके सहयोगी दल के सदस्य इस पर ज्यादा से ज्यादा अपनी बात रखें ताकि पता चल सके कि एक संस्थान के निर्माण से वहां की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है?