सिंगल साइन ऑन पोर्टल: यूपी के किसानों का डाटाबेस तैयार करेगी सरकार, एक क्लिक से मिलेगी पूरी जानकारी

मुख्य सचिव ने कहा कि इनके लिए नई तकनीक विकसित करने के लिए एकेटीयू लखनऊ व आईआईटी कानपुर का सहयोग लिया जाए। यहां स्थित इनक्यूबेशन सेंटर इसमें काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। वह सोमवार को नंद बाबा दुग्ध मिशन की स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हितधारकों व प्रगतिशील किसानों को भी अन्य प्रदेश में एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम में शामिल किया जाए।

बैठक में पशु गर्भधारण जांच किट व थनैला रोग की जांच के लिए थनैला जांच किट का वितरण पीसीडीएफ, एमपीसी, प्राइवेट डेयरी प्रसंस्करण कंपनियों के माध्यम से 75 प्रतिशत अनुदान पर देने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया। इससे किसानों को किट के लिए लगभग 100 रुपये का ही भुगतान करना पड़ेगा। दूध में मिलावट की शिकायतों को देखत हुए दुग्ध अपमिश्रण जांच किट की व्यवस्था करने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी।

बैठक में मिशन के अन्तर्गत आधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पशु गर्भधारण किट एवं भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के प्रयोग को भी स्वीकृति दी गई। विभिन्न प्रकार की जांच किट के वितरण में 2 करोड़ व्यय होंगे। अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमान खेड़ा में सेक्स/शार्टेड सीमन के लिए डेढ़ करोड़ की स्वीकृति दी गई। मिशन के अन्तर्गत संचालित नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना के लक्ष्य को 35 से बढ़ाकर 50 किये जाने की मंजूरी दी गई।

मुख्य सचिव ने मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के संचालन व लाभार्थियों को डीबीटी से अनुदान राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। किसानों व पशुपालकों को उनके दैनिक कार्यों में उपयोगी आधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण देने। आकाशवाणी व दूरदर्शन, होर्डिंग्स, पंफलेट, वॉल राइटिंग से प्रचार के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव दुग्ध विकास डॉ. रजनीश दुबे, दुग्ध आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील आदि उपस्थित थे।

किसानों को समय पर मिले विभागीय योजनाओं का लाभ : शाही

 कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदेश के किसानों को समय से दिलाया जाए। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। वह सोमवार को कृषि निदेशालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।

कृषि मंत्री ने निर्देशित किया कि पराली प्रबंधन के लिए किसानों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में गौ आधारित प्राकृतिक खेती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम आदि की समीक्षा की।

 ऑनलाइन सुविधा के लिए चलाए जा रहे पोर्टल तथा वेबसाइट को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इस दौरान कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख, विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, सचिव कृषि डॉ. राजशेखर एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।