वेतन न मिलने से टूटे शिक्षामित्र, लगाई गुहार
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उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को बेसिक शिक्षामंत्री अहमद हसन से मुलाकात कर दूसरे बैच के 14 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन जल्द करने की मांग की।
बेसिक शिक्षामंत्री को बताया कि पिछले छह महीने से मानदेय तक नहीं मिला है, जिससे तमाम आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेसिक शिक्षामंत्री ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
बता दें कि पहले और दूसरे बैच के 1 लाख 32 हजार शिक्षामित्रों को राज्य सरकार ने सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया है।
हाईकोर्ट के समायोजन रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे मिल जाने के बाद समायोजित हो चुके इन शिक्षामित्रों को वेतन जारी करने का फैसला किया गया है।
कई जिलों में किया जा रहा है वेतन का भुगतान
बेसिक शिक्षा परिषद ने भी सभी बीएसए को 1.32 लाख समायोजित शिक्षामित्रों को जल्द वेतन भुगतान के आदेश दे दिए हैं।
कई जिलों में भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब भी दूसरे और तीसरे बैच के काफी शिक्षामित्र समायोजित नहीं हो सके हैं।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल शिक्षामित्र अमरदीप और अजीत कुमार राजपूत ने बताया कि बेसिक शिक्षामंत्री ने उनसे कहा कि इस बारे में महाधिवक्ता की लिखित राय मिलने के बाद ही समायोजन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
दस्तावेजों का जल्द कराएं सत्यापन
उधर, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश महामंत्री पुनीत चौधरी ने समायोजित शिक्षामित्रों के दस्तावेजों को जल्द सत्यापित कराने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि 93 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन मई 2015 में किया गया था, लेकिन अभी तक इनमें से 50 फीसदी समायोजित शिक्षामित्रों के दस्तावेजों का ही सत्यापन हो सका है।
मेरठ और इलाहाबाद के यूपी बोर्ड के कार्यालय और आगरा विश्वविद्यालय दस्तावेजों के सत्यापन में काफी देर कर रहे हैं।
