खुशखबरी: शिक्षामित्रों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

याचिका पर सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। याचिका में शिक्षामित्रों के समायोजन हेतु जारी सात फरवरी 2014 के आदेश पर रोक लगाने तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (19 वां संशोधन) नियमावली 2014 और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन नियमावली) 2014 पर भी रोक लगाने की मांग की गई है।

शिक्षामित्रों की ओर से भी इस मामले में अपना पक्ष सुने जाने हेतु शामिल करने की अर्जी दी गई जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। याचिका पर न्यायमूर्ति पी के एस बघेल सुनवाई कर रहे हैं।

बीटीसी प्रशिक्षु शिवम राजन द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया कि जब एनसीटीई ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के लिए न्यूनतम अर्हता (टीईटी) को अनिवार्य कर दिया है तो शिक्षामित्रों को टीईटी की अनिवार्यता में छूट देने का सरकार को अधिकार नहीं है।

प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में किया गया संशोधन भी गलत है। कहा गया कि शिक्षामित्र अध्यापक की परिभाषा में नहीं आते हैं। इनको मानदेय दिया जाता है।

इसके अलावा शिक्षामित्रों को बीटीसी का प्रशिक्षण देने का मामला भी अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। एकलपीठ ने पहले प्रशिक्षण पर रोक लगा दी थी।

इसके खिलाफ विशेष अपीलें दाखिल हुई जिसमें रोक को हटा लिया गया मगर कहा गया कि प्रशिक्षण का मामला एकल न्यायपीठ द्वारा याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने सात फरवरी 2013 को शासनादेश जारी कर शिक्षामित्रों के समायोजन का निर्देश जारी कर दिया।

कोर्ट ने प्रदेश सरकार के स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय, एनसीटीई केवकील रिजवान अख्तर और शिक्षामित्रों के वकील आरके उपाध्याय, अभिषेक श्रीवास्तव को तीन सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।