यूपी: एक घंटे अतिरिक्त कार्य करेंगे अभियंता, बोले- निदेशक के पद पर भी हो एससी व ओबीसी वर्ग के लोगों की तैनाती

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 23 Sep 2021 01:53 PM IST

सार

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पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन से जुड़े एससी व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं ने ऊर्जा मंत्री से मांग की है कि हर बिजली कंपनी में कम से कम एक-एक अनुसूचित जाति (एससी) और पिछड़े वर्ग के अभियंता को निदेशक के पद पर अवश्य रखा जाए। वहीं, कामकाज में सुधार के लिए एक घंटा अतिरिक्त कार्य करेंगे।

SC and OBC engineers will work for more than one hour to improve the working of electricity companies.

अभियंताओं ने ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। - फोटो : amar ujala

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विस्तार
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बिजली कंपनियों के कामकाज में सुधार के लिए पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन से जुड़े एससी व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं ने एक घंटे अतिरिक्त कार्य करने का एलान किया है। एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की।

एसोसिएशन ने सरकार व पावर कॉर्पोरेशन की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का समर्थन करते हुए इसके लिए हर तरह का सहयोग करने की बात कही है। एसोसिएशन ने बिजली कंपनियों में निदेशक के पद पर एससी व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं की तैनाती की मांग करते हुए कहा कि अधिशासी अभियंता व अधीक्षण अभियंता के पद पर 20 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अभियंताओं को इसके लिए पात्र माना जाना चाहिए।

कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा मंत्री से भेंट के दौरान बिजली कंपनियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, राजस्व वसूली बढ़ाने, लाइन हानियां कम करने तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

एसोसिएशन की ओर से ऊर्जा मंत्री को सुधार के संबंध में एक प्रस्ताव भी सौंपा गया। ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक में ही एलान किया गया कि एसोसिएशन से जुड़े अधिशासी अभियंता व उससे ऊपर के सभी अभियंता रोजाना एक घंटा अधिक काम करेंगे, जिससे कोरोना काल में वित्तीय पैरामीटर में आई गिरावट में सुधार और बिजली कंपनियों का घाटा कम हो सके।

ऊर्जा मंत्री के सामने रखी ये मांगें

प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा मंत्री से मांग की गई कि हर बिजली कंपनी में कम से कम एक-एक अनुसूचित जाति (एससी) और पिछड़े वर्ग के अभियंता को निदेशक के पद पर अवश्य रखा जाए, जिससे दोनों वर्गों के अभियंताओं का प्रतिनिधित्व बना रहे। सपा सरकार में बड़ी संख्या में एससी अभियंताओं व कार्मिकों की वरिष्ठता को रिवर्ट किया गया। आज उच्च पदों पर एससी अभियंता शून्य हैं।

वर्तमान में बिजली कंपनियों में निदेशकों के जिन 20 रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया चल रही है अगर उनकी अर्हता में बदलाव कर दिया जाए तो एससी व पिछड़े वर्ग के अभियंता भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही डीपीसी के बाद जिन अभियंताओं के लिफाफे बंद हैं उनके प्रकरणों का निस्तारण भी 15 दिन में अनिवार्य रूप से करवाया जाए जिससे उनकी पदोन्नति हो सके।

ऊर्जा मंत्री ने एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने एसोसिएशन के प्रस्ताव को कार्रवाई के लिए अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को भेज दिया है। ऊर्जामंत्री ने पदाधिकारियों से कहा कि सब स्टेशनों पर उपभोक्ता सेवा को सुधार कर उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की सेवा प्रदान करें, जिससे आम जनमानस में अच्छा संदेश जाए। प्रतिनिधिमंडल में एसपी सिंह, योगेश कुमार, अनिल कुमार, आर.पी. केन तथा अजय कुमार शामिल थे।

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