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Lucknow news : संजय सिंह ने कहा, अदाणी की कंपनी से महंगा कोयला खरीदने को बिजली दरें बढ़ा रही सरकार
Sat, 14 Jan 2023 12:07 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Sat, 14 Jan 2023 12:07 AM IST
सार
आप सांसद ने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली देना तो दूर की बात है भाजपा नीति सरकार ने बिजली दर में 18 से 23 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। उस प्रस्ताव में भी विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग प्रतिशत तय किए गए हैं।
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संजय सिंह, आप सांसद
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
Add as a preferredबिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अदाणी की कंपनी से महंगे दर पर कोयला खरीदने के लिए सरकार ने बिजली दरों में 23 प्रतिशत तक वृद्धि करने का प्रस्ताव तैयार कराया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में सस्ती बिजली और किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था लेकिन अब प्रदेश सरकार बिजली महंगी करने जा रही है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ आप कार्यकर्ता 23 जनवरी को लखनऊ में चेतावनी धरना देंगे।
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आप सांसद शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली देना तो दूर की बात है भाजपा नीति सरकार ने बिजली दर में 18 से 23 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। उस प्रस्ताव में भी विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग प्रतिशत तय किए गए हैं। इस प्रस्ताव के मुताबिक गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों के दर में 17, कमर्शियल दर में 10 और किसानों के बिजली दर में भी 10 से 12 प्रतिशत तक वृद्धि होगी। वहीं उद्योगों के दर में 16 और सबसे अधिक घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दर में 23 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव है।
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उन्होंने कहा कि बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव के पीछे सरकार का भ्रष्टाचार है। देश में 30 प्रतिशत कोयला का उत्पादन बढ़ने के बाद भी सरकार विदेशी कोयला खरीद रही है। उन्होंने कहा कि अदाणी की कंपनी द्वारा विदेशी कोयला खरीदने की तैयारी है। इसलिए सरकार बिजली दरों को बढ़ाने जा रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा द्वारा किए गए झूठे वादों के खिलाफ 23 जनवरी को लखनऊ में धरना-प्रदर्शन करेगी। धरने में बिजली उपभोक्ताओं से वसूले गए 25133 करोड़ रुपया से अधिक राशि को बिजली दरों में समायोजित करते हुए दरों को कम करने की मांग की जाएगी। इसी कड़ी में 27 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर और 1 फरवरी को वार्ड स्तर पर प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा।
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