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पैंथर्स पार्टी का जेल भरो, सांबा के विधायक भी अनशन पर

Thu, 09 Oct 2014 03:10 AM IST
Updated Thu, 09 Oct 2014 03:10 AM IST
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samba legislator sitting on hunger strike

बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित करने में विफल प्रशासन के खिलाफ नेशनल पैंथर्स पार्टी के क्रमिक अनशन में मंगलवार को सांबा के विधायक यशपाल कुंडल भी शामिल हो गए। वहीं, पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष एवं विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने बुधवार से जेल भरो आंदोलन शुरू करने की घोषणा की और कहा कि धरना नहीं लगेगा, लेकिन उनका अनशन जारी रहेगा।

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अनशन पर बैठे विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा कि लोगों तक राहत पहुंचाने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। सरकारी तंत्र फेल हो गया है और आम जनता कराह रही है। गोदामों में पड़ा राशन सड़ रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं और पानी के पाइप बह गए हैं। लोगों का संपर्क टूटा हुआ है और कई जगह पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। लोग भूखे मर रहे हैं।
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नुकसान का सही आकलन नहीं हो रहा है और पहाड़ी जिले में प्रभावित लोगों के पास प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। गलत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिनमें मकान, माल-मवेशी का नुकसान हुआ है। उनके नाम भी नुकसान की सूची में दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और प्रशासन मात्र सौ की गिनती तक ही पहुंचा है।
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यातायात ठप रखने की चेतावनी

samba legislator sitting on hunger strike

मिनी बस आपरेटर यूनियन ने पैंथर्स पार्टी के अनशन का समर्थन करते हुए कहा कि अगर विधायक की मांगों को नहीं माना तो दो दिन के बाद यातायात ठप कर देंगे। सभी बस आपरेटर, आटो चालकों से बैठक हो गई है।

सरकार को दो दिन का समय दिया। यूनियन की बैठक को संबोधित करते हुए चेयरमैन दर्शन सिंह ने कहा कि वह यातायात ठप कर विधायक के साथ बैठ जाएंगे। विधायक का अनशन गरीब जनता को न्याय दिलाने के लिए है। लोग खुले आसमान के नीचे बिना पानी, राशन के बैठे हैं। अगर समय रहते सरकार ने कदम नहीं उठाए तो हालात बेकाबू हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की टीम भी पहुंची धरना स्थल पर

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य में हुए नुकसान और बाढ़ पीड़ितों को राहत कार्य की समीक्षा हेतु बनाई गई टीम के सदस्य और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष एमके भारद्वाज ने विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया के आंदोलन का समर्थन किया।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दस अक्तूबर को रिपोर्ट पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोगों को इंसाफ मिलेगा। विस्तृत रिपोर्ट में जम्मू संभाग में हुए नुकसान व पैंथर्स की मांग को भी शामिल किया जाएगा।

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