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भारत पर अमेरिकी टैरिफ लागू: सपा सांसद बोले, ये हमारी संप्रभुता पर हमला... अर्थव्यवस्था पर नहीं होगा असर
Wed, 27 Aug 2025 12:35 PM IST
ishwar ashish
एएनआई, अयोध्या
एएनआई, अयोध्या
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 27 Aug 2025 12:35 PM IST
सार
सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि अमेरिका का भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना हमारे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला है। सरकार को संसद में इस विषय पर निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए था।
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अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
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अमेरिका की ओर से भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ आज यानी 27 अगस्त से लागू हो गया है। इस फैसले से भारत से अमेरिका निर्यात किए जाने वाले माल पर लगने वाला कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है। अमेरिका के इस निर्णय पर अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह भारत की संप्रभुता पर हमला है। हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि भारत पूरी तरह सक्षम है। टैरिफ चाहे 50 फीसदी हो या 100 फीसदी भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार को ट्रंप की बयानबाजी को लेकर संसद में निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए था। अच्छा होता कि सरकार ट्रंप को चेतावनी देती पर पता नहीं क्यों सरकार ने ऐसा नहीं किया।
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विशेषज्ञों का कहना है कि इस निर्णय से भारत के प्रतिस्पर्धियों की स्थिति कम टैरिफ के कारण अमेरिकी बाजार में बेहतर होगी। इस चुनौती से निपटने के लिए मोदी सरकार को बड़े स्तर पर प्रयास करने होंगे, अन्यथा न सिर्फ देश की जीडीपी पर असर पड़ेगा, बल्कि भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने का लक्ष्य भी प्रभावित होगा।
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उन्होंने कहा कि भारत सरकार को ट्रंप की बयानबाजी को लेकर संसद में निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए था। अच्छा होता कि सरकार ट्रंप को चेतावनी देती पर पता नहीं क्यों सरकार ने ऐसा नहीं किया।
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#WATCH | Ayodhya, UP: On 25% additional US tariffs on India from August 27, Samajwadi Party MP Awadhesh Prasad says, "This is an attack on our sovereignty. Their decision will not impact our country's economy and development. It would be beneficial if the US president refrained… pic.twitter.com/AE97ToIuOf
— ANI (@ANI) August 27, 2025
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विशेषज्ञों का कहना है कि इस निर्णय से भारत के प्रतिस्पर्धियों की स्थिति कम टैरिफ के कारण अमेरिकी बाजार में बेहतर होगी। इस चुनौती से निपटने के लिए मोदी सरकार को बड़े स्तर पर प्रयास करने होंगे, अन्यथा न सिर्फ देश की जीडीपी पर असर पड़ेगा, बल्कि भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने का लक्ष्य भी प्रभावित होगा।
