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Lucknow News: एलडीए वीसी से मिले सहारा बाजार के दुकानदार, मिला आश्वासन
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लखनऊ। विभूतिखंड स्थित सहारा बाजार कॉम्प्लेक्स के सील होने के बाद शनिवार को करीब 25 दुकानदारों ने एलडीए उपाध्यक्ष से मुलाकात कर समस्याएं बताईं। इस पर एलडीए उपाध्यक्ष ने उन्हें दूसरी जगह दुकानें देने का आश्वासन दिया। मामले को अब बोर्ड बैठक में लाकर निर्णय लिया जाएगा।
गत दिवस गोमतीनगर के विभूतिखंड स्थित सहारा बाजार कॉम्प्लेक्स की सभी 150 दुकानों को एलडीए ने सील कर कब्जे में ले लिया था। इस दौरान दुकानदारों की एलडीए टीम से झड़प भी हुई थी। एलडीए ने वर्ष 2017 में कॉम्प्लेक्स की लीज समाप्त होने के आठ साल बाद यह कार्रवाई की। इस पर भी दुकानदारों में नाराजगी थी।
इस पर ओएसडी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि सहारा का मामला एनसीएलटी में चल रहा है। इसकी सुनवाई होने वाली है। अगर एनसीएलटी ने एलडीए की दी हुई लीज की संपत्ति भी सहारा का मानकर अटैच कर लिया तो एलडीए व दुकानदारों दोनों को दिक्कतें होंगी।
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बता दें कि सहारा बाजार के 25 दुकानदारों को रजिस्ट्री हो चुकी है। ऐसे में इन दुकानदारों ने शनिवार को एलडीए का रुख किया। एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि दुकानदारों को आश्वस्त किया गया है कि उनकी समस्याओं पर विचार किया जाएगा। दुकानदारों को सहारा कॉम्प्लेक्स में मिली दुकानों की साइज जितनी दुकानें कहीं और उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।
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गत दिवस गोमतीनगर के विभूतिखंड स्थित सहारा बाजार कॉम्प्लेक्स की सभी 150 दुकानों को एलडीए ने सील कर कब्जे में ले लिया था। इस दौरान दुकानदारों की एलडीए टीम से झड़प भी हुई थी। एलडीए ने वर्ष 2017 में कॉम्प्लेक्स की लीज समाप्त होने के आठ साल बाद यह कार्रवाई की। इस पर भी दुकानदारों में नाराजगी थी।
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इस पर ओएसडी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि सहारा का मामला एनसीएलटी में चल रहा है। इसकी सुनवाई होने वाली है। अगर एनसीएलटी ने एलडीए की दी हुई लीज की संपत्ति भी सहारा का मानकर अटैच कर लिया तो एलडीए व दुकानदारों दोनों को दिक्कतें होंगी।
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बता दें कि सहारा बाजार के 25 दुकानदारों को रजिस्ट्री हो चुकी है। ऐसे में इन दुकानदारों ने शनिवार को एलडीए का रुख किया। एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि दुकानदारों को आश्वस्त किया गया है कि उनकी समस्याओं पर विचार किया जाएगा। दुकानदारों को सहारा कॉम्प्लेक्स में मिली दुकानों की साइज जितनी दुकानें कहीं और उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।