यूपी: आखिरी पांच वर्षों में से 36 माह की एसीआर नहीं तो रुक जाएगी पदोन्नति, नियमों में हुआ बदलाव

प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति पर विभागीय चयन समिति (डीपीसी) विचार करती है। समिति 120 माह (10 वर्ष) में 72 माह से अधिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के पूर्ण होने पर ही पात्रता सूची में शामिल अधिकारियों का वर्गीकरण करती है। प्रविष्टियां पूरी न होने पर चयन को रोक दिया जाता है।

मुख्य सचिव ने कहा है कि पदोन्नति की सामान्य व्यवस्था के अलावा 10 वर्षों की प्रविष्टियों के आधार पर वर्गीकरण के समय देखा जाए कि अंतिम 5 वर्षों में 36 माह की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां जरूर पूर्ण हों। अन्यथा की दशा में पदोन्नति पर विचार स्थगित रखा जाए।

इस तरह 72 माह की प्रविष्टियां तो अब भी आवश्यक हैं, लेकिन आखिरी पांच वर्ष में तीन की प्रविष्टियों की उपलब्धता अनिवार्य कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पीसीएस से आईएएस संवर्ग में पदोन्नति के समय आखिरी पांच वर्षों की वार्षिक मूल्यांकन प्रविष्टियां देखी जाती हैं। यह व्यवस्था उसी हिसाब से आगे बढ़ाई गई है। पदोन्नति के समय नवीनतम प्रविष्टियों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है।