सफाई कर्मचारियों केलंबित मांगों का तेजी से करे निस्तारण : आशुतोष टंडन

स्थानीय निकाय निदेशालय के सभागार में हुई बैठक में नगर विकास मंत्री ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित मांगों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को ईपीएफ, ईएसआई और श्रम नियमों का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सभी नगर निकायों को भी आदेश जारी करने को कहा है। बैठक में सफाई कर्मचारी आयोग ने अध्यक्ष ने मंत्री को अवगत कराया कि कई मांगों पर तो शासन स्तर पर सहमति बनने के बाद भी शासनादेश जारी नहीं हो पाया है। जबकि इस बारे में पिछले साल हुई बैठक में सहमति बन चुकी थी।

मंत्री ने अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ रजनीश दूबे को सफाई कर्मचारियों की मांगों का परीक्षण करके उसका शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। बौटक में सचिव नगर विकास अनिल कुमार (तृतीय), प्रभारी निदेशक स्थानीय निकाय रश्मि सिंह, सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष मुन्ना सिंह धानुक समेत आयोग के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

सफाई कर्मचारी आयोग ने रखी ये 6 मांगे
- नगर निकायों में रिक्त 50 हजार पदों पर संविदा सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए
- सफाई कर्मचारियों के सेवाकाल में निधन पर मृतक आश्रित को उसकी योग्यता के मुताबिक नियुक्ति मिले
-नगर निकायों व विकास प्राधिकरणों की नजूल भूमि बसे सफाई कर्मचारियों को मालिकाना हक दिया जाए
- सफाई कर्मचारियों को सातवें वेतन का लाभ दिलाया जाए।
- सेवानिवृत्त व मृतक सफाई कर्मचारियों के देय अवशेषों व पेंशन के प्रकरणों का निस्तारण कराया जाए
- संविदा कर्मचारियों की भविष्यनिधि की कटौती करने व ईएसआई व नियमित कर्मचारियों के आयुष्मान कार्ड बनवायें जाए।