घबराने की जरूरत नहीं, पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों पर जल्द पा लेंगे नियंत्रण: गृहमंत्री राजनाथ सिंह
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केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जल्द ही पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। इसके उपायों पर केंद्र सरकार संजीदगी से विचार कर रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और डॉलर की बढ़ी कीमत से यह स्थिति पैदा हुई है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 400 बिलियन डॉलर का विशाल विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध है।
राजनाथ मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडेय की मौजूदगी में केंद्र सरकार की चार साल की उपलब्धियां मीडिया को बता रहे थे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जीडीपी को 3 फीसदी से बढ़ाकर 8 फीसदी कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चार साल के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में टॉप-7 में शामिल हो चुकी है। चालू वित्त वर्ष में ही यह टॉप-5 में शामिल हो जाएगी। विकास की यही रफ्तार जारी रही तो कुछ ही वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था टॉप-3 में होगी।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में वित्तीय घाटा पूरी तरह से काबू में है। डॉलर और कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से चालू खाता घाटा पर जरूर कुछ दबाव महसूस किया जा रहा है, पर जल्द ही हम इस दबाव से बाहर निकल आएंगे। भारत आज दुनिया के निवेशकों के लिए आकर्षण केंद्र बना हुआ है। 20 करोड़ उपभोक्ताओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से 69815 करोड़ रुपये की सब्सिडी भेजी गई है। 431 स्कीमों के तहत 3 लाख 66 हजार करोड़ रुपये सीधे लोगों के खातों में भेजे गए।
प्रतिदिन बना रहे 27 किमी हाईवे
राजनाथ ने कहा कि यूपीए सरकार के आखिरी चार साल में प्रतिदिन 12 किलोमीटर हाईवे बन रहे थे, जबकि हम 27 किलोमीटर बना रहे हैं। यूपीए के कार्यकाल में 56 फीसदी गांव ही संपर्क मार्गों से जुड़े थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 82 फीसदी को पार कर चुकी है।
क्या कांग्रेस के जमाने में नहीं भागे आर्थिक अपराधी
राजनाथ ने कहा, मोदी सरकार के किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आर्थिक अपराधी विदेश भाग गए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के शासनकाल में आर्थिक अपराधी बाहर नहीं भागे थे। 28 साल से बेनामी संपत्ति कानून लटका हुआ था, हमारी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए कानून लाए। अब न सिर्फ देश में, बल्कि विदेश में भी उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कार्यवाही आगे बढ़ा सकेंगे।
गरीबों को 5 लाख तक का हेल्थ कवर
राजनाथ ने कहा कि गरीबों को 5 लाख रुपये तक का हेल्थ कवर दिया है। योजना लागू करने में कहीं-कहीं कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिन्हें दूर कर लिया जाएगा। मुद्रा योजना के तहत रोजगार के लिए 13 करोड़ लोगों को लोन दिया गया है।
योगी राज में गुंडे-बदमाशों में दहशत
राजनाथ ने कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी ईमानदारी के साथ साफ नीयत से काम कर रहे हैं। विकास और सुशासन की जमीन तैयार हो चुकी है। योगी राज में गुंडे-बदमाशों में दहशत पैदा हुई है।
देश के आंतरिक हालात में सुधार
राजनाथ ने कहा कि पूर्वोत्तर में 2013 से 2018 के बीच आतंकी घटनाओं में 85 फीसदी और हत्याओं में 96 फीसदी की कमी आई है। माओवादी उग्रवाद भी 76 जिलों से सिमटकर 58 जिलों में रह गया है। माओवादी घटनाओं में 36 फीसदी और मौतों में 53.5 फीसदी की कमी आई है। कश्मीर में जहां वर्ष 2010-2013 तक 471 आतंकी मारे गए थे, वहीं 2014-2017 के बीच 619 आतंकी मारे गए। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित किया जा चुका है। सीमा पर सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं।
एसडीआरएफ के लिए दिए 32 हजार करोड़
राजनाथ ने कहा कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (एसडीआरएफ) के तहत राज्यों को दी जाने वाली राशि 20 हजार करोड़ से बढ़ाकर 32 हजार करोड़ रुपये कर दी। 165 देशों में ई-वीजा की सुविधा दे दी है, जिससे भारत में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ी है। केंद्र व राज्य संबंधों पर सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन की सिफारिशों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। शत्रु संपत्ति एक्ट बनाकर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कब्जे में ली गई है।
कश्मीरी पंडितों के बसाने के लिए देख रहे जगह
एक सवाल के जवाब में गृहमंत्री ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने के लिए वहां की सरकार से बात की गई है। जगह भी देख ली गई थी, पर कश्मीरी पंडितों ने किसी और जगह का सुझाव दिया, जिस पर भी विचार किया जा रहा है।
बातचीत को तैयार, पर युद्धविराम नहीं
राजनाथ ने कहा कि कश्मीर में आतंकवादियों के साथ किसी तरह का सीजफायर नहीं है, सिर्फ रमजान को देखते हुए एक महीने के लिए ऑपरेशन को स्थगित किया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर आतंकी घटनाएं हुईं तो फोर्स हाथ बांधकर नहीं बैठी रहेगी। उन्होंने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समेत जो भी समूह बात करना चाहेंगे, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं।
आरक्षण पर कमेटी देगी अपनी सिफारिश
राजनाथ ने कहा कि दलितों और पिछड़ों को आरक्षण के मामले में कमेटी बनाई गई है, जो अध्ययन के बाद अपनी सिफारिशें देगी। उनसे अति दलितों और अति पिछड़ों को लेकर एक सवाल पूछा गया था।
