रायबरेली में राहुल गांधी: 410 करोड़ की परियोजनाओं की जांच के दिए आदेश, केंद्रीय योजनाओं की जानकारी ली
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की और 182 परियोजनाओं की जांच का आदेश दिया।
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Add as a preferredनेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी मंगलवार को केंद्रीय योजनाओं को लेकर गंभीर दिखे। उन्होंने बचत भवन में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक में डीएम को जल जीवन मिशन की पूरी हो चुकीं करीब 410 करोड़ की 182 परियोजनाओं की गुणवत्ता के जांच के आदेश दिए। कहा कि जांच कमेटी में विधायकों को भी शामिल किया जाए। राहुल ने उज्जवला योजना के लाभार्थियों को गैस रिफलिंग के संबंध में पूरी रिपोर्ट तलब की। साथ ही मनरेगा में श्रमिकों व कर्मियों को भुगतान के संबंध में भी पूरी सूची उपलब्ध कराने के आदेश दिए। ऊंचाहार क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाने के नाम पर 72 सड़कों को खोदने के मामले में भी कमेटी बनाकर जांच के निर्देश दिए।
बैठक में पूर्व मंत्री व विधायक डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि जल निगम ने पीडब्ल्यूडी की 29, विधायक निधि की 19, सांसद निधि की तीन व जिला पंचायत की 22 सड़कों को खोद दिया है। पाइप डालने के बाद उसी मिट्टी को डालकर पाट दिया, लेकिन सड़कों को अब तक सही नहीं कराया। इस पर सांसद राहुल गांधी ने डीएम को जांच कराकर कार्रवाई के निर्देश दिए। सरेनी विधायक ने बेहटाकला में पांच साल में भी पेयजल परियोजना का काम पूरा न होने पर नाराजगी जताई। इस पर राहुल गांधी ने पूर्ण हो चुकी 182 सड़कों की गुणवत्ता की जांच जन प्रतिनिधियों व अधिकारियों की कमेटी से कराने के आदेश दिए।
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अमेठी सांसद व उप सभापति केएल शर्मा मनरेगा में श्रम सामग्री के खराब अनुपात के साथ ही भुगतान में देरी करने का मामला उठाया। मनरेगा कर्मियों को भी समय से भुगतान न दिए जाने की शिकायत की। इस पर सांसद राहुल गांधी ने संबंधित अधिकारियों को भुगतान के संबंध में पूरी सूची उपलब्ध कराने के आदेश दिए। दिशा के नामित सदस्य गौरव अवस्थी ने मैनूपुर सड़क का मामला उठाया। विधायक सदर अदिति सिंह ने भी इस सड़क को जिला पंचायत से बनवाने का भरोसा देने की बात कही लेकिन काम नहीं कराया गया। सभापति ने जल्द ही सड़क को बनवाने के निर्देश दिए।
ऊंचाहार, सदर व सरेनी विधायकों ने जिला पंचायत की 149 सड़कों के गड्डायुक्त होने की शिकायत की। कहा कि 15वें वित्त से मिलने वाले बजट से पहले सड़कों की मरम्मत फिर नई सड़कों के काम की व्यवस्था है। इस संबंध में जांच कराकर संबंधित सड़कों को गड्ढामुक्त कराने के निर्देश दिए गए। गोवंशों को गोशालाओं तक पहुंचाने के लिए मंत्री दिनेश सिंह ने बड़े वाहनों की व्यवस्था जिला पंचायत से कराने का भरोसा दिया। नगर पालिका के स्कूल की टीचरों को दो दिन में वेतन देने के आदेश भी दिए गए।
