72,825 शिक्षक भर्ती: मेरिट से पहले बड़ा फैसला

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सरकार को एक सप्ताह में इसकी मेरिट सूची पेश करने को कहा है।

यह आदेश जितेंद्र सिंह सेंगर व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता ने दिए। याचिका में अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाए हैं।

वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्रों को भी 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु जारी काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है।

हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चयन याचिका के परिणाम पर निर्भर करेगा। विकास चौधरी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू ने दिया है।

याचीगण का कहना था कि 72 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी काउंसिलिंग में शिक्षामित्रों को दस प्रतिशत कोटे के तहत शामिल किया गया है।

याचीगण भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की तरह पढ़ा रहे हैं इसलिए उनको भी दस प्रतिशत कोटे के तहत अधिभार देकर काउंसलिंग में शामिल किया जाए।

कोर्ट ने प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक माह का समय दिया है। इसके अलावा प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की तीसरी काउंसलिंग के बाद लगभग 78 फीसदी पद भर गए हैं। अब मात्र 22 फीसदी पद ही खाली होने की जानकारी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को मिली है।

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में अब तक तीन चरणों की काउंसलिंग हो चुकी है। एससीईआरटी ने अब तक की हुई काउंसलिंग में भरे और खाली पदों के ब्यौरे के साथ डायट प्राचार्यों को बुलाया था।

पहले चरण में शनिवार को 38 जिलों और दूसरे चरण में सोमवार को 37 जिलों के डायट प्राचार्यों को बुलाया गया। इसमें आए डायट प्राचार्यों ने एससीईआरटी को पूरी सूचना उपलब्ध करा दी है।

इसके मुताबिक लगभग 78 फीसदी पदों के लिए अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में पात्र पाया गया है। एससीईआरटी ने प्रदेश के सभी डायट प्राचार्यों से तय प्रारूप पर तीन दिन के अंदर पूरा ब्यौरा मांगा है।