बढ़ सकते हैं पीपीएस से आईपीएस में 12 और पद, डीजीपी मुख्यालय ने शासन को भेजा प्रस्ताव
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नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू होने से प्रदेश में काडर रिव्यू की जरूरत है। डीजीपी मुख्यालय ने इस बाबत शासन को प्रस्ताव भी भेजा है, जिसे जल्द ही केंद्र सरकार की संस्तुति के लिए भेजा जाएगा।
केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में आईपीएस के 25 पद बढ़ाने की सिफारिश की गई है। क्योंकि नोएडा और लखनऊ में 25 आईपीएस अधिकारियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। इसलिए इन पदों के सृजन के लिए काडर रिव्यू की जरूरत पड़ेगी।
केंद्र अगर राज्य सरकार के प्रस्ताव पर मुहर लगा देती है तो आईपीएस का 517 पदों का काडर बढ़ेगा। वहां, पीपीएस से आईपीएस बनने वाले अधिकारियों की संख्या भी बढ़ेगी।
वर्तमान में पीपीएस से आईपीएस में प्रोन्नत होने वालों का 157 पदों का काडर है। पीपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश यादव के मुताबिक काडर रिव्यू के प्रस्ताव पर केंद्र की सहमति होने के बाद जहां आईपीएस संवर्ग में 24 पदों का इजाफा होगा। वहीं, पीपीएस से आईपीएस बनने के 12 पद बढ़ेंगे। साथ ही कहा, संवर्ग पुनर्गठन के बाद सीनियर ड्यूटी पदों में भी इजाफा होगा।
लंबे समय से पद बढ़ाने की कर रहे हैं मांग
गौरतलब है कि पीपीएस एसोसिएशन काफी समय से आईपीएस में पद बढ़ाने की मांग करती आ रही है। गृह विभाग से लेकर जिलों में पदों पर तैनाती के साथ ही विभिन्न मुद्दों को लेकर उठ रही एसोसिएशन की मांग पर फिलहाल कोई ठोस सुनवाई सामने नहीं आई। अब काडर रिव्यू होने की स्थिति में उनकी एक मांग पूरी होने की उम्मीद है।
