टॉपर्स छात्राओं को 10-10 हजार रुपये देगी सरकार
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राजकीय व अनुदानित पॉलिटेक्निक में वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने वाली तीन-तीन छात्राओं को 10-10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा महिला पॉलिटेक्निक में छात्राओं के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी संचालित किया जाएगा।
पॉलिटेक्निक संस्थानों की तरफ बालिकाओं को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार ने ‘सक्षम बालिका-सम्पन्न परिवार’ योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा मोनिका गर्ग ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राजकीय एवं अनुदानित पॉलिटेक्निक के सभी पाठ्यक्रम में वार्षिक परीक्षा की टॉपर तीन-तीन छात्राओं को दस-दस हजार रुपये दिए जाएंगे।
प्रथम वर्ष में टॉप करने वाली छात्राओं को द्वितीय वर्ष के लिए और द्वितीय वर्ष में टॉप करने वाली छात्राओं को तृतीय वर्ष में अध्ययन के लिए यह धनराशि मिलेगी।
प्रमुख सचिव मोनिका गर्ग ने बताया कि पॉलिटेक्निक संस्थाओं में छात्राओं के लिए उपलब्ध सीटों के सापेक्ष प्रवेश लेने वालों की संख्या काफी कम है, जिसे बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया जा रहा है। इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।
महिला पॉलिटेक्निक में चलेगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
‘सक्षम बालिका-सम्पन्न परिवार’ योजना के अंतर्गत राजकीय व अनुदानित महिला पॉलिटेक्निक में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी लागू होगा। स्वास्थ्य विभाग का यह कार्यक्रम 19 वर्ष तक के सभी बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए चलाया जाता है। पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाली अधिकतर छात्राएं 10वीं के बाद यहां प्रवेश लेती हैं। उस समय उनकी आयु 15 से 17 साल के बीच होती है।
इस कार्यक्रम में चार ‘डी’ यानी बर्थ डिफेक्ट, डेफिशिएंसी, डिजीज और डिसएबिलिटी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और संदर्भन सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रत्येेक पॉलिटेक्निक संस्था में एक वरिष्ठ शिक्षक को संस्था स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। यह नोडल अधिकारी ही जिला स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क में रहकर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।
पॉलिटेक्निक में छात्राओं की भागदारी मात्र 16.5 फीसदी
प्रदेश में इस समय 18 राजकीय व अनुदानित महिला पॉलिटेक्निक हैं जबकि अन्य राजकीय पॉलिटेक्निक में छात्राओं के लिए 20 फीसदी स्थान आरक्षित है। विभाग की मानें तो हर साल इन संस्थानों में आरक्षित में से करीब आधी रिक्त रह जाती हैं।
कुल प्रवेश क्षमता की बात करें तो पॉलिटेक्निक संस्थाओं में छात्राओं की भागीदारी मात्र 16.5 फीसदी ही है। ‘सक्षम बालिका-सम्पन्न परिवार’ योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को पॉलिटेक्निक में आने के लिए बढ़ावा देना है।
