पंचायत से पार्लियामेंट तक एक साथ चुनाव कराने पर चर्चा शुरू, कमेटी बनी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चुनाव सुधारों पर विचार के लिए स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमेटी गठित की थी। बृहस्पतिवार को योजना भवन में समिति की पहली बैठक हुई। सूत्रों ने बताया कि बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि अखिल भारतीय स्तर पर एक समान मतदाता सूची होनी चाहिए। यह ऐसी सूची हो जिससे लोकसभा से लेकर शहरी व ग्रामीण पंचायतों तक के चुनाव कराए जा सकें। इसके अलावा पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के चुनाव एक साथ हों।

सदस्य इस बात पर भी एकमत थे कि पूरी कार्ययोजना के साथ 2024 के चुनाव से यह व्यवस्था लागू की जा सकती है। बैठक में सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे इन सुधारों की अच्छाइयों और बुराइयों व संभावित कठिनाइयों पर आपस में विचार-विमर्श करें। सभी सदस्य अलग-अलग अपने ड्राफ्ट नोट तैयार कर इन्हें आपस में साझा कर बेहतर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। 11 अप्रैल की बैठक में इन निष्कर्षों पर विचार-विमर्श कर संस्तुतियां तैयार की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने समिति को 15 अप्रैल तक संस्तुतियां सौंपने का निर्देश दिया है।

ये दिए गए प्रमुख सुझाव
ग्रामीण पंचायतों के चुनाव सिंबल पर कराएं जाएं
सदस्यों ने कई दूसरे राज्यों की तरह प्रदेश में भी ग्रामीण पंचायतों के चुनाव राजनीतिक दलों के सिंबल पर कराने का सुझाव दिया। नगरीय निकायों के चुनाव पहले से ही सिंबल पर हो रहे हैं। हालांकि प्रदेश में 59 हजार पंचायतें होने से सिंबल से चुनाव में कई तरह की दिक्कतें आने की भी आशंका जताई गई। सदस्यों ने ग्रामीण पंचायतों का गठन 1000 की जगह 5 हजार से 10 हजार की आबादी पर कर इस व्यवस्था पर अमल का विकल्प सुझाया है।

आधार से लिंक हो मतदाता सूची
मतदाता सूची में डुप्लीकेट नामों की समस्या से निजात पाने के लिए इसे आधार से लिंक करने और सूची को अपडेट करने व त्रुटिरहित बनाने में तकनीक के अधिकाधिक उपयोग के सुझाव भी आए।

केरल की तरह दलबदल विरोधी कानून लागू हो
केरल में निकाय चुनाव के निर्वाचित प्रतिनिधियों पर दलबदल विरोधी कानून (एंटी डिफेक्शन लॉ) लागू होता है। प्रदेश में भी इस पर अमल किया जाए।