सरकार ने जिन्हें बेहतर काम से छवि बनाने की दी जिम्मेदारी, वही कराने लगे फजीहत

जानकार बताते हैं कि शासन के कई अफसर जो चाहते हैं, ‘सम्यक विचार’ का तर्क देकर सरकार से करा लेते हैं। लेकिन, जब न्याय की कसौटी पर उसकी समीक्षा की नौबत आती है तो अक्सर पता चलता है कि फैसले बेहद कमजोर तर्क और व्यावाहरिक पक्ष पर ध्यान दिए बिना किए गए। कई बार संवेदनशील नजरिया भी नहीं अपनाया गया। यह चलन बढ़ता जा रहा है। 

शासन के एक वरिष्ठ अफसर कहते हैं कि विभागीय मंत्रियों के कामकाज में ठीक से रुचि न लेने और मातहत अफसरों पर जरूरत से अधिक निर्भर होने से ऐसी नौबत आती है।शासन में वरिष्ठ पदों पर बैठे अफसर लंबे  समय तक जमीन से कटे होते हैं।

अगर मंत्री भी विषय की गंभीरता, उस निर्णय के संदेश और संवेदनशीलता पर ध्यान न दें तो अव्यावहारिक व पक्षपातपूर्ण फैसलों की संभावना बढ़ जाती है।ऐसे फैसलों की कीमत आम लोगों के साथ सरकार को ही चुकानी होती है। गौर करने वाली बात ये है कि यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।