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Lucknow News: 14 साल से नहीं बढ़ी पेंशन, पेंशनरों का ईपीएफओ कार्यालय में प्रदर्शन
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पेंशनरों का ईपीएफओ कार्यालय में प्रदर्शन।
- न्यूनतम 7500 रुपये पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग
फोटो:
संवाद न्यूज एजेंसी
लखनऊ। ईपीएस-95 पेंशनरों ने मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय पर विरोध-प्रदर्शन किया। पेंशनरों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये करने, महंगाई भत्ता देने और पति-पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग उठाई। कहा कि महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन 14 वर्षों से पेंशन में एक रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई है।
संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केएस तिवारी ने कहा कि श्रम मंत्रालय की स्थायी समिति की 15वीं रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत हो चुकी है। इसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की गई है, लेकिन सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है। पेंशनर अब निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर ने 19 नवंबर को दिल्ली में होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में पेंशन बढ़ोतरी का निर्णय लेने की मांग की।
पेंशनरों ने आरोप लगाया कि चुनावी फायदे के लिए मुफ्त सुविधाएं बांटी जा रही हैं, लेकिन 30-35 वर्ष तक पेंशन अंशदान देने वालों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के नाम भविष्य निधि आयुक्त आशीष कुमार को ज्ञापन सौंपा। इसमें तीन प्रमुख मांगें उठाई गईं। प्रदर्शन में लखनऊ समेत रायबरेली, हरदोई, बाराबंकी, लखीमपुर और सीतापुर के पेंशनरों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
लखनऊ। ईपीएस-95 पेंशनरों ने मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय पर विरोध-प्रदर्शन किया। पेंशनरों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये करने, महंगाई भत्ता देने और पति-पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग उठाई। कहा कि महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन 14 वर्षों से पेंशन में एक रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई है।
संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केएस तिवारी ने कहा कि श्रम मंत्रालय की स्थायी समिति की 15वीं रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत हो चुकी है। इसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की गई है, लेकिन सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है। पेंशनर अब निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर ने 19 नवंबर को दिल्ली में होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में पेंशन बढ़ोतरी का निर्णय लेने की मांग की।
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पेंशनरों ने आरोप लगाया कि चुनावी फायदे के लिए मुफ्त सुविधाएं बांटी जा रही हैं, लेकिन 30-35 वर्ष तक पेंशन अंशदान देने वालों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के नाम भविष्य निधि आयुक्त आशीष कुमार को ज्ञापन सौंपा। इसमें तीन प्रमुख मांगें उठाई गईं। प्रदर्शन में लखनऊ समेत रायबरेली, हरदोई, बाराबंकी, लखीमपुर और सीतापुर के पेंशनरों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।
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