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यूपी: 372 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगे पंचायत उत्सव भवन, ओपी राजभर बोले- मिलेंगी सस्ती-सुलभ सुविधाएं

Thu, 19 Nov 2026 08:34 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Thu, 19 Nov 2026 08:34 PM IST
सार

पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने घोषणा की है कि यूपी के सभी 372 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में 1.41 करोड़ रुपये की लागत से 'पंचायत उत्सव भवन' बनाए जाएंगे, जहां ग्रामीण परिवारों को विवाह व मांगलिक आयोजनों के लिए सस्ती व आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। पहले चरण में 71 स्थानों पर काम शुरू हो चुका है और इनका संचालन ग्राम पंचायतों के माध्यम से पारदर्शी निविदा प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

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Panchayat Utsav Bhawans to be built in 372 rural assembly constituencies in UP
मंत्री ओपी राजभर - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि यूपी की सभी 372 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में पंचायत उत्सव भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इन भवनों में ग्रामीण परिवारों को विवाह, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सस्ती व सुलभ सुविधाएं मिलेंगी। प्रत्येक भवन के निर्माण पर 1.41 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

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उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य गांवों में भी शहरों की तर्ज पर आधुनिक सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यमवर्गीय परिवारों को मांगलिक आयोजनों के लिए अनावश्यक आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। योजना के पहले चरण में 71 स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। शेष स्थानों पर निर्माण शुरू कराने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
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राजभर ने कहा कि पंचायत उत्सव भवन केवल मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समरसता, सामुदायिक सहभागिता और स्थानीय विकास को भी बढ़ावा देंगे।
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पंचायती राज निदेशक धीरेंद्र सिंह सचान ने बताया कि भवनों का संचालन ग्राम पंचायतों के माध्यम से पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के तहत चयनित निविदादाता करेंगे। उनके साथ अधिकतम पांच वर्ष का अनुबंध किया जा सकेगा। इस अवधि में भवन के संचालन, रखरखाव, मरम्मत, जल एवं विद्युत शुल्क समेत अन्य आवश्यक खर्चों का वहन संबंधित निविदादाता करेगा। वहीं, पंचायत उत्सव भवनों के आवंटन की दरें, निविदा की शर्तें और संचालन की मानक प्रक्रिया जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति तय करेगी।

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