790 करोड़ का आउटसोर्सिंग कारोबार, बिना नीति के हो रहा खिलवाड़

सरकारी तंत्र न तो भ्रष्टाचार का पर्याय साबित हो रही आउटसोर्सिंग भर्ती व्यवस्था को खत्म करने को तैयार है और न ही इन भर्तियों के लिए स्पष्ट नीति बनाकर बेरोजगारों का शोषण रोक कर भर्ती का समान अवसर उपलब्ध कराने की मुकम्मल व्यवस्था ही कर रही है। 

आउटसोर्सिंग नीति बनाने की कार्यवाही बीते एक साल से नौ दिन चले अढ़ाई कोस जैसी है। हालांकि हाईकोर्ट द्वारा सरकारी दफ्तरों में सेवा प्रदाता के जरिए भर्तियों पर रोक व इससे संबंधित नियम पूछने के बाद आउटसोर्सिंग नीति को जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। 

प्रदेश में आउटसोर्सिंग एजेंसियों का फर्जीवाड़ा किसी से छिपा नहीं है। पंचायतीराज विभाग से लेकर राजस्व विभाग तक की भर्तियों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों व सरकारी तंत्र की मिलीभगत का खुलासा हो चुका है। कई भर्तियां निरस्त हो चुकी हैं। 

आईएएस व पीसीएस अफसर तक फंस चुके हैं। सरकार विधानसभा में आउटसोर्सिंग को बेरोजगारों से धोखे वाला काम मान चुकी है। श्रम मंत्री इस समस्या का जल्द स्थायी समाधान का वादा कर चुके हैं और मुख्यमंत्री के निर्देश पर आउटसोर्सिंग नीति बनाने की कवायद भी शुरू हो गई, लेकिन यह काम पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। 21 अक्तूबर को मुख्यमंत्री पॉलिसी के मसौदे पर सहमति दे चुके हैं, पर एक माह बाद भी नीति नहीं बनी।

दरअसल,समूह ‘ग’ व ‘घ’ की भर्तियों से इंटरव्यू खत्म होने से मनमानी के अवसर लगभग खत्म हो गए हैं। बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग एजेंसियां प्रभावशाली लोगों की हैं। एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों के चयन से लेकर आपूर्ति तक में जमकर मनमानी होती है। लिहाजा सरकारी मशीनरी आउटसोर्सिंग सिस्टम को मजबूत कर रही है। प्रदेश सरकार ने 2019-20 के आम बजट में 790 करोड़ 66 लाख रुपये सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग से रखे गए कर्मचारियों पर खर्च के लिए रखा है।