सीएम ने जेवर एअरपोर्ट के शिलान्यास के लिए पीएम मोदी से मांगा समय

- जनवरी में सुविधा अनुसार समय तय करने का आग्रह किया, हरदीप को भी लिखी चिट्ठी
- ज्यूरिख के काम पाने से अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने में मदद, लाभ उठाने की तैयारी
अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने जेवर में देश के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एअरपोर्ट के निर्माण के लिए विकासकर्ता का चयन करने के साथ ही इसके शिलान्यास की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को इसके शिलान्यास के लिए पत्र लिखा है। शिलान्यास के लिए जनवरी में कोई तिथि देने का आग्रह किया गया है।
जानकार बताते हैं कि जेवर एअरपोर्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए इसी सरकार ने शून्य से शिखर की ओर कदम बढ़ाया है। 20 वर्ष से जिस प्रोजेक्ट को प्रदेश व देश के लिए जरूरी माना जा रहा था, इस सरकार ने मात्र दो वर्ष में 85 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण व विकासकर्ता के चयन की कार्यवाही पूरी कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों में अच्छा संदेश देने में सफलता हासिल की है। ग्लोबल टेंडर में प्रतिष्ठित विदेशी कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल की भागीदारी और देश की प्रतिस्पर्धी कंपनियों से अधिक अंतर की दर (40.97 रुपये प्रति यात्री) की बोली लगाकर बाजी जीतने से यह बात प्रमाणित हो गई है। ज्यूरिख चरणबद्ध तरीके से 29,560 करोड़ रुपये निवेश करेगी। सरकार ज्यूरिख के निवेश को बड़े स्तर पर प्रचारित कर विदेशी निवेश को आकर्षित करने का प्रयास करेगी।
शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ज्यूरिख को निर्माण एजेंसी नामित करने संबंधी आदेश जारी करने से जुड़ी प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरी कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री से जनवरी में सुविधा अनुसार समय देने का आग्रह किया है। योगी ने पत्र में इस एअरपोर्ट के निर्माण से जुड़ी कार्यवाही केंद्र सरकार के स्तर पर तेजी से कराने के लिए आभार भी जताया है।
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दो को पीएमआईसी व 10 को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दिलाने की तैयारी
नागरिक उड्डयन विभाग वित्तीय निविदा के नतीजे दो दिसंबर को प्रोजेक्ट मानीटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी (पीएमआईसी) में रखने की तैयारी कर रहा है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे 10 दिसंबर की कैबिनेट में रखने की तैयारी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद निर्माणकर्ता को निर्माण एजेंसी नामित कर काम दे दिया जाएगा। इसके बाद सरकार जब चाहे शिलान्यास करा सकती है।