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यूपी में 50 फीसदी कर्मचारी ही बुलाए जाएंगे दफ्तर, दिए गए निर्देश
Wed, 02 Sep 2020 09:52 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Wed, 02 Sep 2020 09:52 PM IST
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Corona
- फोटो : PTI
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कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों, निकाय और निगम कार्यालयों में समूह ग और घ के 50 फीसदी कर्मचारी ही दफ्तर बुलाने का निर्णय लिया है। वहीं समूह क और ख के सभी अधिकारियों को रोज ऑफिस आना होगा। सरकार ने बुधवार को इसका आदेश जारी कर दिया। हालांकि यह व्यवस्था कोविड-19 की रोकथाम के साथ ही आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश देने के साथ ही अपने कार्यालय में भी सोशल डिस्टेंसिंग की स्थिति का स्वयं आकलन करने को कहा है। मुख्य सचिव ने समूह ग और घ के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने और शेष कर्मचारियों को रोस्टर के अनुसार घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने के लिए संबंधित विभागीय मंत्री से अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दफ्तर आने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों को समय पर आने और निर्धारित समय तक मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने वर्क फ्रॉम वाले कर्मचारियों को मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए दफ्तर से संपर्क बनाए रखने को कहा है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सके। अभी तक सचिवालय में पिछले दिनों से ही 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य करने की व्यवस्था लागू की गई है।
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मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश देने के साथ ही अपने कार्यालय में भी सोशल डिस्टेंसिंग की स्थिति का स्वयं आकलन करने को कहा है। मुख्य सचिव ने समूह ग और घ के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने और शेष कर्मचारियों को रोस्टर के अनुसार घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने के लिए संबंधित विभागीय मंत्री से अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दफ्तर आने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों को समय पर आने और निर्धारित समय तक मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं।
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मुख्य सचिव ने वर्क फ्रॉम वाले कर्मचारियों को मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए दफ्तर से संपर्क बनाए रखने को कहा है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सके। अभी तक सचिवालय में पिछले दिनों से ही 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य करने की व्यवस्था लागू की गई है।
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