पिछड़ों को आरक्षण में आरक्षण की रिपोर्ट पर राजभर बोले, पुराने तथ्यों को इधर से उधर कर बनाई रिपोर्ट

वहीं, ओमप्रकाश राजभर का कहना है कि वर्ष 2001 की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के तथ्यों को इधर से उधर करके ही इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, लेकिन वे इसे जल्द लागू किए जाने की मांग करेंगे।

प्रदेश सरकार ने पिछड़ों के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक अध्ययन और नौकरियों में उनकी भागीदारी पर रिपोर्ट देने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति ने पिछड़े वर्ग के लिए दिए जा रहे 27 प्रतिशत आरक्षण को तीन हिस्सों में बांटने की सिफारिश की है। पिछड़ों को सात फीसदी आरक्षण, अति पिछड़ों को 11 फीसदी और सर्वाधिक पिछड़ों को 9 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की गई है।

उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, पिछड़ा वर्ग में 12 जातियां, अति पिछड़ा में 59 और सर्वाधिक पिछड़ा में 79 जातियों को रखा गया है। जानकारों का कहना है कि अगर इस रिपोर्ट को लागू किया जाता है तो जहां अति पिछड़ी और सर्वाधिक पिछड़ी जातियां फायदे में रहेंगी, वहीं पिछड़े वर्ग में प्रस्तावित की गईं यादव, कुर्मी, ग्वाल और सुनार जातियों को नुकसान होगा। शासन के सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है। कुछ अधिकारियों का यह भी कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार शायद ही इस रिपोर्ट पर कोई निर्णय ले।