शुल्क भरपाई के लिए नियमों के फेर में फंसे ओबीसी छात्र, सीएम ने जताई नाराजगी

तीन दिन के भीतर संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी है। साथ ही चेतावनी दी है कि निर्देशों के पालन में लापरवाही मिलने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जून 2019 को पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के नियमों में एकरूपता लाने के निर्देश दिए थे। एक अन्य बैठक में शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत संबंधी आदेश भी दिए गए। लेकिन, सभी विभागों के नियमों में एकरूपता लाए जाने के आदेशों का पालन नहीं किया गया।

समाज कल्याण विभाग ने सामान्य और अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पहले शुल्क भरपाई और उसके बाद बजट बचने पर छात्रवृत्ति देने का नियम लागू किया। नियमों में यह बदलाव 24 जनवरी को किया गया।