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अब सहायक अध्यापक बन सकेंगे समन्वयक, बेसिक शिक्षा विभाग ने दिया प्रस्ताव, जानें योग्यता
Fri, 11 Oct 2019 12:53 PM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Fri, 11 Oct 2019 12:53 PM IST
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शिक्षक
- फोटो : amar ujala
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समग्र शिक्षा के जिला कार्यालयों में रिक्त समन्वयकों के पदों पर अब परिषदीय स्कूलों के सहायक अध्यापक नियुक्ति किए जाएंगे। यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया गया।
समग्र शिक्षा के जिला कार्यालयों में समन्वयक, प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा, विशेष प्रशिक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता के लगभग 156 पद रिक्त हैं। उन्हें भरने के लिए टाटा कंसलटेंसी सर्विस लिमिटेड को नियमानुसार प्रक्रिया अपनाने के लिए संबद्ध किया गया है।
रिक्त पदों पर योग्य कर्मचारी नहीं मिलने पर बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने परिषदीय विद्यालयों में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा करने वाले अधिकतम 45 वर्ष आयु सीमा के शिक्षकों को तैनात करने का प्रस्ताव दिया है।
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इस पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ परास्नातक व मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एमबीए की डिग्री जरूरी है। साथ ही राजकीय संस्था व राजकीय मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत कंप्यूटर कोर्स में डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र लिया हो। चयन प्रक्रिया में एमएड, पीएचडी, डिग्री धारी शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी।
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समग्र शिक्षा के जिला कार्यालयों में समन्वयक, प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा, विशेष प्रशिक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता के लगभग 156 पद रिक्त हैं। उन्हें भरने के लिए टाटा कंसलटेंसी सर्विस लिमिटेड को नियमानुसार प्रक्रिया अपनाने के लिए संबद्ध किया गया है।
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रिक्त पदों पर योग्य कर्मचारी नहीं मिलने पर बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने परिषदीय विद्यालयों में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा करने वाले अधिकतम 45 वर्ष आयु सीमा के शिक्षकों को तैनात करने का प्रस्ताव दिया है।
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इस पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ परास्नातक व मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एमबीए की डिग्री जरूरी है। साथ ही राजकीय संस्था व राजकीय मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत कंप्यूटर कोर्स में डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र लिया हो। चयन प्रक्रिया में एमएड, पीएचडी, डिग्री धारी शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी।
दस दिन स्कूलों का निरीक्षण करेंगे जिला समन्वयक
प्रत्येक जिला समन्वयक को हर महीने कम से कम 10 दिन विद्यालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना होगा। एक महीने में अधिकतम 500 किमी तक मोबिलिटी और वाहन भत्ता की दर अधिकतम चार हजार रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित की गई है।
जिलों में तैनात लगभग 450 जिला समन्वयकों को विद्यालयों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए वाहन भत्ता दिया जाएगा। इसी प्रकार खंड शिक्षा अधिकारी को भी राज्य परियोजना कार्यालयों के कंटीजेन्सी मद से वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार मोबिलिटी भत्ता दिया जाएगा।
जिलों में तैनात लगभग 450 जिला समन्वयकों को विद्यालयों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए वाहन भत्ता दिया जाएगा। इसी प्रकार खंड शिक्षा अधिकारी को भी राज्य परियोजना कार्यालयों के कंटीजेन्सी मद से वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार मोबिलिटी भत्ता दिया जाएगा।