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अब 15 हजार महीना कमाने वालों को भी मिलेगा श्रम विभाग की इन योजनाओं का लाभ
Sat, 12 Oct 2019 03:13 PM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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Published by: Amulya Rastogi
Updated Sat, 12 Oct 2019 03:13 PM IST
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श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य
- फोटो : अमर उजाला
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श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ अब प्रतिमाह 15 हजार रुपये कमाने वाले श्रमिक भी ले सकेंगे। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक में यह जानकारी दी।
मौर्य ने कहा कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं में अधिक से अधिक कर्मकारों को लाभान्वित करने के लिए सालाना आय सीमा 80 हजार से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दी गई है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना में असंगठित कर्मकारों के पंजीयन के लिए आय सीमा 15 हजार रुपये प्रतिमाह है।
इसलिए भी आय सीमा बढ़ाई गई है। प्रदेश में असंगठित कर्मकारों की संख्या काफी अधिक है। उनकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि असंगठित कर्मकारों के पंजीयन के लिए मॉड्यूल शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय को पत्र लिखें। बैठक में श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री मनोहर लाल (मन्नू कोरी) और प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा उपस्थित थे।
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मौर्य ने कहा कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं में अधिक से अधिक कर्मकारों को लाभान्वित करने के लिए सालाना आय सीमा 80 हजार से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दी गई है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना में असंगठित कर्मकारों के पंजीयन के लिए आय सीमा 15 हजार रुपये प्रतिमाह है।
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इसलिए भी आय सीमा बढ़ाई गई है। प्रदेश में असंगठित कर्मकारों की संख्या काफी अधिक है। उनकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि असंगठित कर्मकारों के पंजीयन के लिए मॉड्यूल शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय को पत्र लिखें। बैठक में श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री मनोहर लाल (मन्नू कोरी) और प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा उपस्थित थे।
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असंगठित कर्मकार सुविधा केंद्र के लिए कार्ययोजना बनाएं
श्रम मंत्री ने जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर असंगठित कर्मकार सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए शीघ्र कार्ययोजना बनाने को कहा।
उन्होंने निर्देश दिए कि मानवाधिकार आयोग की ओर से सुझाई गई मॉडल योजनाओं में घायल होने पर रोजगार लाभ, अंतिम संस्कार, भविष्य निधि, कौशल निर्माण एवं उन्नयन और शिक्षा सहायता योजना के लिए कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत की जाए। सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का कार्यालय जवाहर भवन या इंदिरा भवन में बनाने के लिए शासन को अनुरोध पत्र भेजा जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि मानवाधिकार आयोग की ओर से सुझाई गई मॉडल योजनाओं में घायल होने पर रोजगार लाभ, अंतिम संस्कार, भविष्य निधि, कौशल निर्माण एवं उन्नयन और शिक्षा सहायता योजना के लिए कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत की जाए। सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का कार्यालय जवाहर भवन या इंदिरा भवन में बनाने के लिए शासन को अनुरोध पत्र भेजा जाए।
