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सूखे से केंद्र ने दी बड़ी राहत, मिलेगा काम

Sat, 12 Dec 2015 10:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 12 Dec 2015 10:30 PM IST
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Now 150 days work in MNREGA.

केंद्र सरकार ने सूबे के सूखा प्रभावित 50 जिलों के करीब एक करोड़ जॉब कार्ड धारक मनरेगा श्रमिकों को साल में 100 की जगह 150 दिन का काम देने को मंजूरी दे दी है।

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लगातार दूसरे साल चौथी दैवी आपदा का सामना कर रहे किसानों के लिए इससे थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेजा था।
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केंद्र सरकार ने देश में सूखे की समस्या सामने आने के बाद सूखा प्रभावित जिलों के मनरेगा श्रमिकों को 100 की जगह 150 दिन काम देने का प्रस्ताव किया था।

सूबे की सरकार ने 50 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद इन जिलों के मनरेगा श्रमिकों को भी 150 दिन का काम देने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था।

केंद्र ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में केंद्र का आदेश प्रदेश को मिल गया है। सरकार की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी किए जाते ही जिलों में श्रमिकों को 150 दिन काम देने की व्यवस्था लागू हो जाएगी।
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केंद्र ने 300 करोड़ दिए

Now 150 days work in MNREGA.

केंद्र ने मनरेगा योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपये और प्रदेश को और उपलब्ध कराए हैं। प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों का करीब 199 करोड़ 72 लाख रुपये बकाया चल रहा है।

पैसा मिलने से सूबे के मनरेगा श्रमिकों का बकाया तो भुगतान हो जाएगा हालांकि नए काम के लिए दाम की मुश्किलें बनी रहेंगी। वहीं केंद्र से मनरेगा का बजट मिलने की प्रत्याशा में राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।

अभी भी केंद्र से 1549 करोड़ मिलना बाकी
प्रदेश का 2015-16 का श्रम बजट 4380 करोड़ तय है। इसमें 438 करोड़ राज्यांश है जबकि बाकी 3942 करोड़ केंद्र को देना है।
केंद्र ने नवंबर तक 2093 करोड़ रुपये प्रदेश को दिए। प्रदेश सरकार ने खर्च रकम का उपभोग प्रमाणपत्र केंद्र को उपलब्ध कराते हुए बकाया 1849 करोड़ जारी करने का आग्रह किया था।

केंद्र ने फिलहाल 300 करोड़ ही और दिए हैं। इस तरह 1549 करोड़ रुपये अभी भी केंद्र से मिलने बाकी हैं।

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