राज्य कर्मचारियों के वेतन में नहीं होगी कटौती : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग सुनिश्चित करे कि लॉकडाउन की अवधि में उद्योगों से बिजली का फिक्स्ड चार्ज नहीं लिया जाए। मुख्यमंत्री बुधवार को अपने आवास पर कोरोना वायरस कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए लागू लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।
इस अवसर पर योगी ने लॉकडाउन का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की सफलता ही कोविड-19 का सफल उपचार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों को अप्रैल का निशुल्क अनाज उपलब्ध करा रही है। उन्होंने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि लॉकडाउन से प्रभावित नागरिकों को कोई समस्या न आने पाए। उनके भोजन व स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाए और जरूरत के मुताबिक उपचार किया जाए।
कोरोना को ध्यान में रखकर किए जा रहे कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और राज्यपाल को उपलब्ध कराई जाए। अन्य राज्यों से आए लोगों को उनके गांवों में भेजने से पहले जिला स्तर पर शेल्टर होम बनाकर क्वारंटीन में रखा जाए। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। नवरात्रि का व्रत रखने वालों को फलाहार उपलब्ध कराया जाए। शेल्टर होम्स में स्वास्थ्य व सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाए। सैनिटाइजेशन व फॉगिंग में आवश्यकता के अनुसार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का उपयोग किया जाए। मंडियों की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।
'गेहूं की सरकारी खरीद 15 अप्रैल से होगी'
मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं की सरकारी खरीद 15 अप्रैल से की जाएगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने सभी जिलों में कम्युनिटी किचन का संचालन करने के निर्देश दिए। कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि मालगाड़ी में कोई भी नागरिक न आने पाए।
बैठक में मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी मौजूद थे।
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ओपीडी शुरू करें
योगी ने कहा कि आर्मी, मेडिकल कोर, केंद्र व राज्य सरकार के सेवानिवृत्त चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल स्टाफ की सेवाएं ली जाएं। उनके पास जारी किए जाएं। आम लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने केलिए स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइंस के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए ओपीडी संचालित की जाए। जरूरत के मुताबिक फोन पर मरीजों को परामर्श दिया जाए।
कोराना टेस्टिंग किट की संख्या बढ़ाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीई किट व मास्क की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी सप्लाई चेन बनाई जाए। कोविड-19 की जांच के लिए टेस्टिंग किट की संख्या बढ़ायी जाए। पुलिस महानिदेशक ने जानकारी दी कि सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को मास्क और ग्लब्स उपलब्ध करा दिए गए हैं।
आटा, तेल व दाल मिलें चलाई जाएं
मुख्यमंत्री ने अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त को निर्देश दिए कि आटा, तेल व दाल मिलें स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जाएं। आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सप्लाई चेन में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। किराना दुकानों में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
