बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग: हर घोटाले पर गठित हुई समिति पर नहीं पूरी हुई किसी की जांच

उदाहरण के तौर पर बाबुओं के प्रमोशन, पदोन्नति में अनियमितता, फर्जी लेटर पैड पर कर्मचारियों के तबादले और गुणवत्ता की जांच के बिना ही पोषाहार आपूर्ति जैसे  घोटाले को देखा जा सकता है। इन सभी मामलों में जांच समिति तो गठित हुई, पर एक भी मामले की जांच पूरी नहीं हो पाई है। कई मामले शासन स्तर पर तो कई मामले निदेशालय स्तर पर दबे पड़े हैं।

रोचक तथ्य यह है कि घपले-घोटाले उजागर होने के बाद विभागीय मंत्री से लेकर प्रमुख सचिव व निदेशकों तक को हटा दिया गया, लेकिन एक भी जांच पूरी नहीं हो पाई है। जबकि कई मामलों की जांच समिति का गठन तो मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर किया गया था।