इन जिलों में नहीं खुलेंगे नए पॉलीटेक्निक, ये है वजह

प्रस्तावित नीति लागू करने से पहले प्राविधिक शिक्षा विभाग ने निजी संस्था संचालकों समेत अन्य लोगों से भी आपत्ति व सुझाव मांगे हैं। 20 नवंबर तक आपत्तियां मिलने केबाद उनका निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद ही नई नीति को लागू किया जाएगा।
 
ड्राफ्ट प्रास्पेक्टिव प्लान के प्रमुख बिंदु
सरकारी क्षेत्र-डिप्लोमा स्तर
25 प्रतिशत से कम प्लेसमेंट वाले जिलों में नहीं खुलेंगे नए सरकारी पॉलीटेक्निक।
25 प्रतिशत से अधिक प्लेसमेंट वाले जिलों में ही मिलेगी नए पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी।
निजी क्षेत्र
10 प्रतिशत से अधिक सीटें खाली रहने पर उस जिले में निजी पॉलीटेक्निक खोलने को अनुमति नहीं।
10 प्रतिशत से कम सीटें खाली होने और एक भी निजी संस्था नहीं होने की स्थिति में संबधित जिले में सिर्फ दो ही पॉलीटेक्निक खोले जाएंगे।
 
निजी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की नहीं मिलेगी अनुमति
प्रस्तावित नीति में तय किया गया है कि मौजूदा संस्थानों में सीटें खाली रहने के मद्देनजर फिलहाल किसी भी जिले में नए निजी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सचिव प्राविधिक शिक्षा ने बताया कि निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की तुलना में 62 प्रतिशत सीटें खाली रह गई हैं। हालांकि केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री की घोषणाओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।