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फ्लैट खरीदने वालों के लिए ऑफर, 45 दिन में एकमुश्त भुगतान पर 5 प्रतिशत की छूट
Thu, 17 Jan 2019 02:56 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 17 Jan 2019 02:56 PM IST
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डेमो
आवास विकास परिषद प्नदेश की नौ योजनाओं में बिना बिके पड़े फ्लैटों को बेचने के लिए अब ऑफर लेकर आई है। विकास प्राधिकरणों की तरह परिषद में भी 45 दिन में संपत्ति का पूरा भुगतान करने पर पांच फीसदी की छूट मिलेगी।
आवास विकास की संपत्तियों पर यह छूट पूरी कीमत पर होगी। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित मुख्यालय में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। आवास आयुक्त अजय चौहान ने बताया कि प्रदेश में 11,178 फ्लैट नहीं बिना बिके हैं।
इनकी कीमत करीब 3589 करोड़ रुपये है। इनमेें लखनऊ के करीब 2700 फ्लैट है। सचिव विशाल भारद्वाज ने बताया कि अभी तक आवास विकास परिषद में विकास प्राधिकरणों की तरह छूट की यह सुविधा लागू नहीं थी।
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आवास विकास की संपत्तियों पर यह छूट पूरी कीमत पर होगी। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित मुख्यालय में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। आवास आयुक्त अजय चौहान ने बताया कि प्रदेश में 11,178 फ्लैट नहीं बिना बिके हैं।
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इनकी कीमत करीब 3589 करोड़ रुपये है। इनमेें लखनऊ के करीब 2700 फ्लैट है। सचिव विशाल भारद्वाज ने बताया कि अभी तक आवास विकास परिषद में विकास प्राधिकरणों की तरह छूट की यह सुविधा लागू नहीं थी।
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दिव्यांगों के लिए अब 5% संपत्तियां आरक्षित होगी
वहीं सरकारी संस्थानों को कई फ्लैट एक साथ खरीदने पर एकमुश्त भुगतान पर पांच प्रतिशत की छूट या फिर फिर 15 प्रतिशत कीमत देकर बाकी 85 प्रतिशत को मय ब्याज 10 साल की छमाही किस्तों में भुगतान करने की सुविधा का विकल्प होगा।
दिव्यांगों के लिए अब आवास विकास पांच फीसदी संपत्तियां आरक्षित रखेगा। अब तक तीन फीसदी संपत्तियां ही दिव्यांगों के लिए आरक्षित होती थीं। वहीं भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रितोंं को सभी श्रेणी में तीन प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार से शासनादेश भी हो चुका है।
दिव्यांगों के लिए अब आवास विकास पांच फीसदी संपत्तियां आरक्षित रखेगा। अब तक तीन फीसदी संपत्तियां ही दिव्यांगों के लिए आरक्षित होती थीं। वहीं भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रितोंं को सभी श्रेणी में तीन प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार से शासनादेश भी हो चुका है।
