यूपी में किराएदारी एक्ट लागू करने की तैयारी, राज्य विधि आयोग ने केंद्र को भी संस्तुतियां

इस पर केंद्र की सहमति मिलते ही यूपी में नया कानून लागू कर दिया जाना है। नए मॉडल टेनेंसी एक्ट को लेकर केंद्र सरकार ने पूर्व में एक प्रारूप तैयार कर सभी राज्य सरकारों को भेजा था। चूंकि किराएदारी नियंत्रण व बेदखली राज्य सरकार का विषय है, इसलिए यह राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाना है। 

केंद्र सरकार ने इसका एक मॉडयूल तैयार किया है। राज्य सरकारों को अपने यहां जो कानून लाना है वह इसी पर आधारित होगा। राज्य सरकारें अपने हिसाब से इसमें संशोधन कर सकती हैं पर उसे लेकर की जाने वाली संस्तुतियों पर केंद्र की सहमति जरूरी है।