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Agra Airport:आगरा एयरपोर्ट के नए सिविल एन्क्लेव के विस्तार को मंजूरी जल्द, 1.3 लाख यात्रियों का होता है आवागमन
Sun, 10 Sep 2023 04:27 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sun, 10 Sep 2023 04:27 PM IST
सार
आगरा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को 92 एकड़ अतिरिक्त जमीन खरीदकर देने की तैयारी है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहां वर्ष 2022-23 में 1.3 लाख यात्रियों का आवागमन हुआ है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : demo
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विस्तार
Add as a preferredआगरा एयरपोर्ट पर वर्ष में करीब 1.3 लाख यात्रियों का आवागमन हो रहा है। 2040 तक यहां यात्री आवागमन 14 लाख और 2050 तक 30 लाख होने का अनुमान है। राज्य सरकार यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नए सिविल एन्क्लेव के विस्तार को जल्द मंजूरी देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए करीब 92.50 एकड़ अतिरिक्त जमीन खरीदकर उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर 123.59 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
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आगरा एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना से संचालित है। यहां पर सिविल उड़ानों के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण एक सिविल एन्क्लेव संचालित करता है। यहां यात्रियों को पहुंचने के लिए भारतीय वायुसेना के क्षेत्र से गुजरना पड़ता है। अपना वाहन ले जाने की भी सुविधा नहीं है। इस समस्या के निराकरण और नए सिविल एन्क्लेव के विकास व रनवे के विस्तारीकरण आदि के लिए प्राधिकरण ने 95 हेक्टेयर जमीन की अतिरिक्त जरूरत बताई है। इसके लिए पूर्व में 52 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है।
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सूत्रों ने बताया कि आगरा जिला प्रशासन ने धनौली, बल्हेरा व अभयपुरा की 37.4336 हेक्टेयर (लगभग 92.50 एकड़) जमीन इसके लिए चिह्नित की है। 278 किसानों की यह जमीन चार गुना दर पर खरीद की जानी है। जमीन की खरीद पर 1,23,59,27,574 रुपये खर्च का अनुमान है। प्रशासन ने इनमें से 246 किसानों से जमीन देने के लिए सहमति पत्र भी प्राप्त कर लिया है। मंडलायुक्त आगरा ने शासन से अतिरिक्त भूमि को भू-स्वामियों से समझौते के आधार पर खरीदने तथा भूमि क्रय की दर व कुल भूमि मूल्य का अनुमोदन मांगा है। शासन ने मंडलायुक्त के प्रस्ताव पर 92.50 एकड़ जमीन खरीदने की अनुमति कैबिनेट से लेने की कार्यवाही शुरू कर दी है।
नए सिविल एन्क्लेव के लिए 2014 में शुरू हुई थी कार्रवाई
वर्ष 2014 में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नया सिविल एन्क्लेव बनाने के लिए एक एमओयू हुआ था। तय हुआ था कि इसके लिए सरकार 58.418 एकड़ जमीन खरीद कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निशुल्क उपलब्ध कराएगी, जो उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस पर प्राधिकरण निर्माण कर रहा है।
इसलिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत
प्राधिकरण की ओर से तैयार मास्टर प्लान के मुताबिक रनवे से एप्रन तक तथा एप्रन से रनवे तक आने-जाने के लिए सिर्फ एक लिंक टैक्सीवे का निर्माण हो सकता है। वर्ष 2050 तक यात्री आवागमन 30 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। भविष्य में यात्रियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि के मद्देनजर सिर्फ एक टैक्सीवे अपर्याप्त होगा। यदि किसी वजह से टैक्सीवे वर्किंग कंडीशन में न हो तो एयरपोर्ट की गतिविधियां बाधित हो सकती हैं। इसलिए प्राधिकरण ने भविष्य के मद्देनजर नए सिविल एन्क्लेव के लिए सौंपी गई 52 एकड़ भूमि के अतिरिक्त 92.50 एकड़ भूमि की आवश्यकता बताई है।
