यूपी में 24 घंटे बिजली देने के लिए ये होगा मोदी सरकार का प्लान
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सूबे में बिजली की स्मार्ट मीटरिंग पर फोकस किया जाएगा। साथ ही, ग्रामीणों क्षेत्रों में कृषि और घरेलू फीडर अलग किए जाएंगे। सोमवार को केंद्रीय बिजली राज्यमंत्री पीयूष गोयल ने इस पर खास जोर दिया।
वे नई दिल्ली में यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, प्रमुख सचिव संजय अग्रवाल और केंद्रीय बिजली एजेंसियों के आला अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान वर्ष 2019 तक हर घर को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने का खाका भी तैयार किया गया।
उन्होंने कहा, सूबे में बिजली कनेक्शन देने में जातीय या धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। गोयल ने अधिकारियों को अगले दो वर्ष में सभी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए।
साथ ही उन्होंने प्रदेश के अधिकारियों से बिजली व्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी ली। साथ ही, बिजली उत्पादन की लागत में कमी लाने पर भी जोर दिया ताकि लोगों को सस्ती बिजली मिल सके।
उन्होंने जमीनी स्तर पर विद्युतीकरण का काम भी तेजी से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए फील्ड के अफसरों की भी सघन निगरानी के निर्देश दिए गए।
बिजली राज्यमंत्री ने औद्योगिक फीडरों की सघन निगरानी के निर्देश दिए हैं। कहा, हर औद्योगिक फीडर के लिए एक अफसर को जिम्मेदारी सौंपी जाए, जो संबंधित फीडर पर बिजली की खपत, बिलिंग, राजस्व वसूली और कटौतीमुक्त आपूर्ति सुनिश्चित कराए।
हर सप्ताह होगी प्रगति की समीक्षा
गोयल ने कहा कि बिजली मंत्रालय के अधिकारी अगले महीने से बिजली परियोजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की हर सप्ताह समीक्षा करेंगे। यह समीक्षा लखनऊ में ऊर्जा विभाग व बिजली निगमों के अफसरों के साथ होगी।
गोयल ने अफसरों से कहा कि आयु पूरी कर चुकी पुरानी तापीय इकाइयों को हटाकर सुपर क्रिटिकल इकाइयां लगाई जाएं। इन इकाइयों के लिए शत प्रतिशत कोल लिंकेज कराया जाए, जिससे बिजली उत्पादन की लागत में कमी आ सके।
गोयल ने ग्रामीण क्षेत्रों में 10 साल से पुराने कृषि पंप सेटों को बदलने के निर्देश दिए। कहा, कम बिजली की खपत वाले पंपसेट लगवाए जाएं। उन्होंने सभी नगर निकायों मेें स्ट्रीट लाइट के लिए एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एलईडी बल्ब बांटने के निर्देश भी दिए।
सभी निर्णयों पर समय से अमल कराएंगे : श्रीकांत
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, बैठक में लिए गए सभी निर्णयों पर समय से अमल कराया जाएगा। प्रदेश में अक्तूबर 2018 तक सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के लिए रोडमैप तैयार कराया जा रहा है। इसके लिए केंद्र से साथ दस्तावेज पर अगले महीने हस्ताक्षर भी किए जाएंगे।
