यूपी के बेरोजगारों को एक और तोहफा, मोदी सरकार ने जारी किए 900 करोड़

वित्तीय वर्ष--खर्च रकम (करोड़ रुपये में)
2016-17--4249.62
2015-16--2976.11
2014-15--3135.10
2013-14--3446.17

महिलाओं की भागीदारी 33 फीसदी पार
मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की पहल का अच्छा असर सामने आया है। मनरेगा के अंतर्गत 2016-17 पहला वित्तीय वर्ष है, जिसमें 33 फीसदी से अधिक महिलाओं की भागीदारी रही। इसके पूर्व कभी भी महिलाओं की भागीदारी 30 फीसदी नहीं थी। दूसरी ओर अनुसूचित जाति व जनजाति की मनरेगा में हिस्सेदारी घटी है।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ी
वित्तीय वर्ष -- प्रतिशत
2016-17--33.22
2015-16 -- 29.52
2014-15 -- 24.77
2013-14--22.17

मनरेगा में किसी भी परिवार के लोग 100 दिन का काम मांग सकते हैं। मगर, यह संख्या तेजी से घट रही है। बीते वित्त वर्ष में यह संख्या पिछले चार सालों में सबसे कम रही। 2013-14 से 2015-16 तक हर साल एक लाख से अधिक परिवारों को 100 दिन के रोजगार मिले थे। 2017-18 में यह करीब 41 हजार पर सिमट गया।

एससी-एसटी की हिस्सेदारी घटी (प्रतिशत में)
वित्तीय वर्ष--एससी--एसटी
2016-17--32.02--0.94
2015-16--34.79--1.09
2014-15--34.69--0.82
2013-14--35.08--1.03

वित्तीय वर्ष--100 दिन रोजगार वाले परिवार
2016-17--40,957
2015-16--1,85,779
2014-15--1,09,772
2013-14--1,60,402

काम न करने वाली पंचायतों की संख्या घटी
ऐसी भी ग्राम पंचायतें हैं, जो विभिन्न कारणों से मनरेगा का काम नहीं कर रही हैं। इस बार ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या घटकर न्यूनतम स्तर पर आई है।

2014-15 से 2016-17 के बीच मनरेगा से काम न करने वाली पंचायतों की संख्या क्रमश: 7699, 10024, 7235 व 1191 रही।