लखनऊ : ओमप्रकाश राजभर बोले, भाजपा से सशर्त गठबंधन को तैयार भागीदारी संकल्प मोर्चा

सुभासपा के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि सबका साथ-सबका विकास का दावा क रने वाली भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा में से जो भी दल उनकी शर्तें स्वीकार करने को तैयार होगा उसके साथ गठबंधन की घोषणा रैली में की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा सहित जो भी दल सत्ता में रहे उन्होंने पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की जातियो औरं गरीबों को उनका अधिकार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उन सभी जातियों को संगठित कर मोर्चा 2022 में यूपी में सरकार बनाने की कवायद में लगा है।

उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी अपने अधिकारों से वंचित पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनका अधिकार दिलाने के  लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि मोर्चा टूट गया है, लेकिन 27 अक्तूबर की रैली में बाबू सिंह कुशवाहा,बाबूराम पाल, प्रेमचंद प्रजापति, रामसागर बिंद, कृष्णा पटेल सहित लोग एक मंच पर नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक मोर्चा से जुड़े संगठन अलग-अलग काम कर रहे थे लेकिन 27 अक्तूबर से सभी एक साथ मिलकर एक साथ काम करेंगे।

राजनीति में संभावना हमेशा रहती है
ओमप्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के बीच गठबंधन के सवाल पर कहा कि राजनीति में संभावना हमेशा बनी रहती है। उन्होंने कहा कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा संरक्षक गठबंधन करेंगे। लेकिन देश की जनता ने लोकसभा चुनाव 2019 में मायावती और मुलायम सिंह को एक मंच पर देखा। उन्होंने कहा कि चाचा भतीजे का सवाल है परिवार को एक होना चाहिए।

संख्या बल के आधार पर मिले सीटें
ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक राजनीतिक दलों को उनकी संख्या बल के आधार पर सीटों में हिस्सेदारी दी जाएगी। 

ऐसा कोई दल नहीं जहां मुस्लिम नेता नहीं हो
संकल्प भागीदारी मोर्चा के सदस्य एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाजपा से गठबंधन नहीं करने के सवाल पर ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि ऐसा कौनसा राजनीतिक दल है जिसमें मुस्लिम नेता नहीं है। हम हमारे हक की बात कर रहे हैं वह अपने हक की बात कर रहे है।

यह है प्रमुख शर्त
सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाए।
प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी की जाए।
देश मे पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना की जाए।
प्रदेश में घरेलू बिजली मुफ्त दी जाए।
सभी विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा।
पुलिस की बॉर्डर सीमा समाप्त की जाए और  पुलिस संगठन पर रोक हटाई जाए।
होमगार्ड, पीआरडी और ग्रामीण चौकीदार को पुलिस के बराबर वेतन व भत्ते दिए जाएं।