लखनऊ: एलडीए के अधिग्रहण करते ही अंसल के आवंटियों को मिलने लगेंगे भूखंड-फ्लैट, खुलेगी रजिस्ट्री की प्रक्रिया

योगी सरकार की कैबिनेट से मंगलवार को प्रस्ताव पास होने के बाद अब एलडीए सुशांत गोल्फ सिटी को अपने अधिकार में लेगा। वह इसके लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में दावा पेश करेगा। 23 सितंबर को सुनवाई होगी। अभी तक टाउनशिप के आवंटी, निवेशक ही दावा कर रहे थे। अब एलडीए भी अधिकृत तौर पर टाउनशिप को कब्जे में लेने का दावा पेश करेगा।

प्राधिकरण इस पर हामी भरेगा कि टाउनशिप पर बाहरी लोगों की देनदारियों (करीब 2912 करोड़ रुपये) को वह चुकाएगा। प्रस्ताव में यह भी साफ कर दिया गया है कि शासन इसके लिए एलडीए को वित्तीय मदद उपलब्ध कराएगा ताकि टाउनशिप हैंडओवर करने में कोई बाधा न आए। इसी तरह ग्राम समाज की जमीन प्राधिकरण को दी जाएगी। इससे आवंटियों को भूखंड देने के लिए जमीन की कमी नहीं पड़ेगी।

एनसीएलटी की हरी झंडी के बाद शुरू हो जाएगा प्रोजेक्ट पर अमल का काम
एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार का कहना है कि कैबिनेट में मंजूर हुए प्रस्ताव के आधार पर एनसीएलटी में दावा पेश किया जाएगा। वहां दावा मंजूर होने का जो आदेश जारी होगा उसके आधार पर काम किया जाएगा। टाउनशिप को टेकओवर करने का आदेश मिलने के बाद एलडीए शासन के निर्देश पर कार्ययोजना बनाएगा। इसमें आवंटन, रजिस्ट्री से लेकर विकास कार्य तक के मामलों को शामिल किया जाएगा। कौन का काम किस तरह होगा इसके नियम-शर्तें बनाई जाएंगी।