लखनऊ : अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में हुई बैठक, कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए बनेगी त्रिस्तरीय योजना

अवस्थी ने कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गृह विभाग द्वारा कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए त्रिस्तरीय योजना तैयार की जा रही है। जिसमें अल्पकालिक अवधि (एक से दो वर्ष के लिए), मध्यकालिक अवधि (दो से पांच वर्ष के लिए)और  दीर्घकालिक अवधि (पांच वर्ष से अधिक) के लक्ष्य निर्धारित कर योजना बनाई जा रही है।     

इसी आधार पर पुलिस विभाग व उसकी विभिन्न इकाइयों के साथ-साथ जिला स्तर पर पुलिस को मजबूत और प्रभावशाली बनाया जाएगा। इसमें कंट्रोल कमांड सेंटर को और बेहतर व अत्याधुनिक संसाधनों से लैस करने के साथ-साथ सोशल मीडिया सेल को और प्रभावी बनाया जाएगा। इसी तरह की कार्रवाई जिला स्तर पर भी की जाएगी।

गवाहों के बयान की होगी वीडियोग्राफी
उन्होंने कहा कि अभियोजन विभाग में सुधार के लिए भी योजना बनाई जा रही है। ताकि अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को अधिकतम सजा दिलाई जा सके । उन्होंने गवाहों के बयानों की वीडियो ग्राफी कराए जाने व उसे केस डायरी मं शामिल किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। साइबर अपराधों के त्वरित कार्रवाई के लिए भी योजना बनाई जा रही है। अवस्थी ने यह भी कहा कि आम लोगों को पुलिस से बेहतर सुविधा मिले इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लगू किया जाएगा। एसटीएफ, एटीएस और एसएसएफ को भी मजबूत बनाया जाएगा।

यातायात व्यवस्था को बेहतर करने केलिए बनेगी ठोस योजना
अवनीश अवस्थी ने बताया कि यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बनेगी ठोस योजना बनाई जा रही है। इसमें डाटा विश्लेषण सिस्टम, मौके पर ई चालान का भुगतान, राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाइवे पुलिस, यातायात प्रशिक्षण और शोध संस्थान को भी योजना में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा पुलिस भर्ती बोर्ड, एसआईटी, अग्निशमन सेवा, सुरक्षा शाखा, यूपी 112 व पुलिस की अन्य इकाइयों के साथ-साथ प्रदेश के सभी ज़ोन की पुलिस व्यवस्था को और बेहतर व चुस्त दुरूस्त बनाने की दिशा में मंथन किया जा रहा है।