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Lucknow News: लविवि कुलपति को प्रो. मुन्ना सिंह प्रकरण में पांच दिन में कार्यवाही का निर्देश
Sun, 22 Jun 2025 02:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Sun, 22 Jun 2025 02:10 AM IST
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लविवि कुलपति को प्रो. मुन्ना सिंह प्रकरण में पांच दिन में कार्यवाही का निर्देश
लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रो. मुन्ना सिंह के सेवा विस्तार प्रकरण में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। राज्यपाल सचिवालय की ओर से कुलपति को भेजे गए पत्र में पांच दिन के भीतर निर्णय लेने और पूर्व में दिए गए आदेशों का अक्षरश: पालन करने को कहा गया है।
प्रो. मुन्ना सिंह इस वर्ष 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नियम के अनुसार सरस्वती सम्मान प्राप्त शिक्षक को दो वर्ष का सेवा विस्तार दिया जाता है, लेकिन विश्वविद्यालय ने अब तक उन्हें यह लाभ नहीं दिया। इसको लेकर उन्होंने राज्यपाल को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68 के तहत प्रत्यावेदन भेजा था। राज्यपाल ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद प्रकरण को विश्वविद्यालय कार्यपरिषद में रखकर छह सप्ताह में निस्तारित करने का आदेश दिया था। आदेशों की अनदेखी के चलते प्रो. सिंह ने तीसरी बार राज्यपाल सचिवालय से हस्तक्षेप की मांग की, जिसके बाद यह ताजा निर्देश जारी किया गया।
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प्रो. मुन्ना सिंह इस वर्ष 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नियम के अनुसार सरस्वती सम्मान प्राप्त शिक्षक को दो वर्ष का सेवा विस्तार दिया जाता है, लेकिन विश्वविद्यालय ने अब तक उन्हें यह लाभ नहीं दिया। इसको लेकर उन्होंने राज्यपाल को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68 के तहत प्रत्यावेदन भेजा था। राज्यपाल ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद प्रकरण को विश्वविद्यालय कार्यपरिषद में रखकर छह सप्ताह में निस्तारित करने का आदेश दिया था। आदेशों की अनदेखी के चलते प्रो. सिंह ने तीसरी बार राज्यपाल सचिवालय से हस्तक्षेप की मांग की, जिसके बाद यह ताजा निर्देश जारी किया गया।
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