लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को देना होगा पांच वर्ष की आय का ब्योरा: सीईसी

अरोड़ा ने बताया कि उम्मीदवारों के नामांकन आवेदन के प्रारूप 26 में घोषित संपत्ति और आयकर विभाग के रिटर्न में विसंगति पाई गई तो उसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आयोग के प्रस्ताव को दो दिन पहले विधि मंत्रालय की सहमति मिल गई है। इसे इसी लोकसभा चुनाव से लागू किया जाएगा।  

सीईसी ने भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच लोकसभा चुनाव टलने की संभावनाओं को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव समय पर होंगे। देश और उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव आयोग की प्राथमिकता है। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित शासन व पुलिस के अधिकारियों को 2014 और 2017 के चुनाव में दर्ज आपराधिक मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। 

1950 पर फोन कर जुड़वा सकते हैं नाम
सीईसी ने बताया कि 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़े हैं, वे 1950 पर डायल करके नाम जुड़वा सकते है। मतदाता सूची से संबंधित अन्य समस्याओं का समाधान भी कराया जा सकता है।

100 मिनट में समाधान करेगा सी विजिल एप
अरोड़ा ने बताया कि लोकसभा चुनाव में पूरे देश में ‘सी विजिल’ एप लॉन्च किया जाएगा। एप पर शिकायत आते ही संबंधित अधिकारी को 100 मिनट में रेस्पॉन्स करना होगा कि उन्होंने क्या करवाई की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एप को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था। वहां एप पर 28 हजार शिकायतें मिली थीं।

लोकसभा चुनाव में नकद राशि के इस्तेमाल या किसी अन्य गंभीर शिकायत में अपना नाम गोपनीय रखने की सुविधा भी होगी। आयोग उस पर की गई कार्रवाई की जानकारी अखबार में प्रकाशित कराएगा। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अनुमति और एनओसी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जहां से 24 घंटे में अनुमति और एनओसी मिलेगी।