नगर निगम की सख्ती, इन कारोबार के लिए लाइसेंस किया जरूरी

अप्रैल से जांच शुरू होगी और जिनके पास लाइसेंस नहीं मिला, उन प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा। अनुमान है कि इस व्यवस्था से निगम को साल में करीब दस करोड़ रुपये की आय होगी। 

शासन के 2004 में नगर निगम को शहरी सीमा में चलने वाले कारोबार पर नियंत्रण और आय बढ़ाने को लेकर अधिकार दिए थे। नगर निगम के अधिनियम में भी इसका प्रावधान है।

इसके तहत नगर निगम प्रशासन ने 21 तरह के कारोबार को लाइसेंस के दायरे में लाने को लेकर उपविधियां बनाई थीं। इनको पूरी तरह से लागू किया जाता उससे पहले ही नर्सिंग होम एसोसिएशन, ईंट भट्ठा व केबिल आदि कारोबार करने वाले बड़े संगठन ने कान्रूनी विवाद खड़ा कर दिया था।