अनियोजित इलाकों में भी नक्शे पास करेगा एलडीए

राजधानी के अनियोजित इलाकों में भी एलडीए अब नक्शे पास करने की तैयारी में है। एलडीए इसके लिए रायबरेली व अन्य विकास प्राधिकरणों के नियमों का अध्ययन कर रहा है।
वीसी अभिषेक प्रकाश ने इसके लिए नजूल अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा उन इलाकों को भी चिह्नित करने के निर्देश हैं, जहां नक्शे स्वीकृत नहीं होने से दिक्कत आ रही है।
बुधवार को एलडीए वीसी ने कहा कि यह तथ्य विरोधाभासी हैं कि जिन इलाकों में हम नक्शा स्वीकृत नहीं करते हैं। वहां कार्रवाई हो रही है।
जिन इलाकों में अनियोजित विकास को तोड़ नहीं सकते हैं, वहां कुछ शर्तों व छूट के साथ नक्शे स्वीकृत किए जाने ही चाहिए।
जब दूसरे विकास प्राधिकरण ऐसा कर रहे हैं तो एलडीए क्यों नहीं कर सकता। केवल राजस्व के लक्ष्य पूरा करने की जगह आमजन को राहत देने के लिए काम करना चाहिए।
शहर का 70 प्रतिशत विकास अनियोजित
मौजूदा समय में करीब 70 प्रतिशत शहरी इलाका ऐसा है, जहां अनियोजित विकास हुआ है। यहां नए निर्माणों के लिए एलडीए नक्शे पास नहीं करता है। इसके पीछे तर्क है कि ले-आउट एलडीए से स्वीकृत नहीं है। एकल आवासीय नक्शे स्वीकृत करने के लिए मना कर दिया जाता है। ऐसे में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए ही लोग अवैध निर्माण करते हैं। खरगापुर, त्रिवेणीनगर, भरवारा, सरस्वतीपुरम, बिजनौर और अलीनगर सुनहरा ऐसे ही चर्चित इलाके हैं। अयोध्या, रायबरेली, कानपुर और सीतापुर हाईवे के दोनों तरफ ऐसे अनियोजित विकास से 500 से अधिक कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं।
संपत्तियों की बढ़ेगी कीमत, आसानी से मिलेगा बैंक लोन
सबसे बड़ा फायदा इन इलाकों में संपत्ति खरीदने वालों को होगा। जहां उनकी संपत्ति की कीमत बढ़ेगी। वहीं, मकान बनाने के लिए बैंकों से सस्ता लोन भी मिलने लगेगा। वीसी ने स्पष्ट कहा है कि नक्शा पास करने से आए पैसे से इन इलाकों का विकास कराया जाएगा।
सिंटेक्स और राइटर्स के खिलाफ मुकदमे के आदेश
वीसी ने खराब निर्माण करने वाली कंपनी सिंटेक्स और एलडीए के रिकॉर्ड ठीक से डिजिटाज्ड नहीं करने वाली कंपनी राइटर्स के खिलाफ मुकदमा कराने के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि सिंटेक्स को डिबार करना काफी नहीं हैं। पांच साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। इसी तरह राइटर्स को भी डिजिटाइजेशन के काम से हटाया जा रहा है। अनुबंध को अब नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। रिकॉर्ड भी वापस लिए जाएंगे।
एलडीए की सुविधाओं को बताएगी टीम
वीसी ने अपनी टीम को आदेश दिया है कि एलडीए से मिलने वाली सुविधाओं का प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके लिए पूरे शहर में होर्डिंग लगाए जाएंगे। वहीं, नई योजनाओं पर लैंडपूलिंग में काम शुरू करने के लिए कहा है।
माफिया पर कार्रवाई जरूर होगी
मुख्तार अंसारी व उनकी भाभी फरहत अंसारी सहित अन्य के निष्क्रांत संपत्ति पर निर्माण पर वीसी का कहना है कि सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे जरूर हटेंगे। रेवेन्यू बोर्ड के आदेश के खिलाफ हम अपील कर रहे हैं। उम्मीद है कि प्रशासन के आदेश को बहाल किया जाएगा। इसी तरह करियर डेंटल कॉलेज, ड्रैगन मॉल के प्रकरण की सुनवाई निस्तारित करा कार्रवाई की जाएगी। मैं खुद इन प्रकरण की समीक्षा कर रहा हूं।