40 साल पहले भी लागू हुई थी पुलिस आयुक्त प्रणाली, बीच रास्ते से ही वापस बुला लिए गए थे कमिश्नर

पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह बताते हैं कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में पहली बार पुलिस आयुक्त प्रणाली पर चर्चा शुरू हुई थी। 1979 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राम नरेश यादव ने इसपर निर्णय भी ले लिया और कानपुर में एसवीएम त्रिपाठी को बतौर पहला पुलिस आयुक्त बनाकर वहां भेजा भी गया, लेकिन त्रिपाठी कानपुर पहुंचते और जॉइन करते इससे पहले ही आईएएस लॉबी के भारी दबाव के बाद सरकार ने अपना निर्णय बदल दिया। त्रिपाठी को बीच रास्ते से वापस बुला लिया गया। इसके बाद चर्चा बहुत हुई लेकिन आईपीएस लॉबी कभी भी इस मुद्दे पर अपनी बात सरकार को समझा नहीं पाई।

मुख्यमंत्री ने 2017 में ही मांगा था प्रस्ताव

2014 में डीजीपी रिजवान अहमद ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को प्रस्ताव सौंपा, लेकिन वह भी ठंडे बस्ते में चला गया। 2017 में जब प्रदेश में भाजपा सरकार बनी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्कालीन डीजीपी जावीद अहमद से पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बारे में जानकारी हासिल की थी। उसी समय मुख्यमंत्री ने इसका प्रस्ताव भी मांगा था, लेकिन कुछ ही दिन बाद जावीद अहमद का स्थानांतरण हो गया और प्रस्ताव पर काम फिर रुक गया।