हाईकोर्ट के स्टॉफ के पदों पर मिली मंजूरी, यहां देखें
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प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्तिगणों के स्टाफ के लिए विभिन्न स्तर के 361 अस्थायी पदों की मंजूरी दे दी है। इन पदों का सृजन हाईकोर्ट में जजों के 120 प्रभावी पदों को मानकर किया गया है।
शासन ने हाईकोर्ट में नए पदों के सृजन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दो मुख्य शर्तों के साथ दी है। पहला, इसके लिए सहायक समीक्षा अधिकारी के मानक से अधिक उपलब्ध 100 पदों को खत्म किया जाएगा।
दूसरा, नवसृजित 361 पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर तत्काल नियुक्तियां की जा सकेंगी जबकि बाकी 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियां तब होंगी जब हाईकोर्ट में 120 जजों की नियुक्ति हो जाएंगे। प्रमुख सचिव न्याय अनिरुद्ध सिंह ने हाईकोर्ट के महानिबंधक को नए पदों के सृजन संबंधी पत्र भेज दिया है।
ये पद सृजित हुए
पदनाम--पदों की संख्या
निबंधक--ग्रेड पे--8900--03
संयुक्त निबंधक--ग्रेड पे--8700--06
उप निबंधक--ग्रेड पे--7600--13
सहायक निबंधक--ग्रेड पे--6600--24
अनुभाग अधिकारी--ग्रेड पे--5400--67
समीक्षा अधिकारी-ग्रेड पे-4800--248
हाईकोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का नहीं बढ़ेगा वर्दी धुलाई भत्ता
शासन ने हाईकोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिल रहे वर्दी धुलाई भत्ते को 40 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। मुख्य सचिव समिति ने यह कहते हुए मांग को खारिज किया है कि ऐसा करने से सामान्य कोटि के अन्य संवर्गों के कर्मी भी वर्दी धुलाई भत्ता बढ़ाने की मांग करेंगे।
समिति ने इस मांग को सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद प्रदेश में गठित समिति केसमक्ष रखने का फैसला किया है। सचिव वित्त अजय अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
