धारणा बदली तो बन गया यूपी में नया इतिहास : योगी सरकार की कानून व्यवस्था और सुशासन से बदली धारणा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही कानून व्यवस्था में सुधार कर प्रदेश की छवि बदलने को प्राथमिकता दी। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स के जरिये सरकारी और निजी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई को जनता ने सराहा। वहीं पेशेवर अपराधियों और संगठित अपराध पर सख्त कार्रवाई, अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर की कार्रवाई से जनता में उम्मीद जगी। माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद सहित अन्य अपराधियों की अवैध संपत्ति पर चले बुलडोजर ने भी भाजपा के लिए चुनावी राह को साफ किया। शासन और प्रशासन के कामकाज में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की योगी की छवि ने भी ना केवल प्रदेश बल्कि देश भर में यूपी की नई तस्वीर पेश की।

प्रदेश में कानून व्यवस्था में हुए सुधार से देश दुनिया में यूपी के प्रति धारणा बदली तो यूपी में निवेश की नई राह खुली। फरवरी 2018 में हुई इंवेस्टर्स समिट में देश ही नहीं विदेशों से भी निवेशक यूपी में निवेश करने आए। चार लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, इसमें से तीन लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को अमली जामा भी पहनाया गया। इससे दो करोड़ युवाओं को रोजगार मिला। इतना ही नहीं प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने और दंगाइयों की संपत्ति को जब्त करने के लिए योगी सरकार के कानून को भी जनता ने सराहा। सीएए के खिलाफ देश भर में आंदोलन हुए लेकिन यूपी में उनका असर दिखाई नहीं दिया। भाजपा ने चुनाव प्रचार में भी पहले चरण से ही कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया। पहले चरण में कैराना के पलायन और मुजफ्फर नगर दंगों के जरिये सपा को घेरा। सपा के उम्मीदवारों की पहली सूची को ही जेल और बेल के नारे के जरिये कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं पूर्वांचल में मुख्तार और अतीक के साथ बाबा के बुलडोजर को मुद्दा बनाया। 

कोरोना प्रबंधन ने भी बढ़ाया वोट
योगी सरकार के कोरोना प्रबंधन ने भी वोट बैंक बढ़ाने का काम किया। सरकार ने पहली लहर से ही कोरोना प्रबंधन पर फोकस किया। पहली लहर में प्रवासियों को मनरेगा में रिकार्ड रोजगार उपलब्ध कराया। दूसरी लहर से सबक लेते हुए सरकार ने कोरोना टीकाकरण का रिकार्ड बनाया। यूपी शत प्रतिशत लोगों को कोरोना की पहली डोज लगवाने वाला राज्य बना है। वहीं तीसरी लहर को नियंत्रित करने का असर चुनाव में दिखा।

राशन वितरण ने बनाई जीत की राह आसान
कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवन और जीविका बचाने के मंत्र के साथ मुफ्त राशन वितरण योजना शुरू की थी। मोदी ने प्रति व्यक्ति तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं देना शुरू किया। मोदी के बाद योगी सरकार ने भी इतना ही राशन मुफ्त देना शुरू कर दिया। डबल इंजन की सरकार की ओर से प्रदेश में 14 करोड़ से अधिक लोगों को करीब डेढ़ वर्ष तक दिए गए डबल इंजन की सरकार के डबल राशन ने घर घर में भाजपा के लिए माहौल तैयार किया। मुफ्त राशन वितरण की योजना के असर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चुनाव से पहले सत्तारुढ़ दल के विधायकों ने चुनाव तक राशन वितरण को जारी रखने का दबाव बनाया। चुनाव प्रचार के दौरान महिलाएं खुलकर कहने लगी थी कि मोदी सरकार मुफ्त का राशन दे रही है वह उन्हें ही वोट देंगी। राशन वितरण की योजना का असर देखकर सीएम योगी ने चुनाव के दौरान ही राशन वितरण को आगे भी जारी रखने की घोषणा कर दी।