यूपी: सामने आया कैराना का 'काला सच', सही साबित हुआ 'पलायन'

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Thu, 22 Sep 2016 06:04 PM IST
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शामली जिले के कैराना में एक सम्प्रदाय के लोगों की अराजकता से परेशान परिवारों के पलायन करने की शिकायतें सही थीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम की जांच में कई परिवारों ने स्वीकारा कि अपराधों की वजह से उन्हें घर छोड़ना पड़ा।
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यही नहीं दुराचार व हत्या, छेड़खानी, वसूली के लिए हत्या, पुनर्वास के बाद बहुसंख्यक समुदाय के अल्पसंख्यक हो जाने से डेमोग्राफी बदलने की शिकायतें भी सही पाईं। आयोग ने टीम की सिफारिशों को मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजकर आठ हफ्ते में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) भी तलब की है।


आयोग में सुप्रीम कोर्ट की वकील मोनिका अरोड़ा ने शिकायत दी थी कि हिंदुओं के परिवार कैराना छोड़ रहे हैं। इसमें एक सामूहिक दुराचार व हत्याकांड का उदाहरण दिया गया था, जिसमें पुलिस ने आरोपियों पर एक्शन नहीं लिया।

वहीं, अवैध वसूली न देने पर कारोबारियों शंकर और राजू उर्फ राजेंद्र की हत्या, पेट्रोल पंप लूट, लूट के आरोपियों का पीछा करने पर कांस्टेबल की हत्या जैसे मामले उठाए गए थे। शिकायत में मोनिका ने दावा किया था कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में मानवाधिकार आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए।

इस रिपोर्ट के मायने...फिर गरमाएगी सियासत
कैराना से पलायन का मुद्दा भाजपा ने जोर-शोर से उठाया था। तब तो सपा सरकार ने इसे झूठ बता खारिज कर दिया था। लेकिन अब मानवाधिकार आयोग की मुहर लग जाने के बाद भाजपा पश्चिम यूपी में ध्रुवीकरण के लिए इसका जमकर इस्तेमाल कर सकती है।
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कानून-व्यवस्था बहाल हो ताकि पलायन न हो...

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