खुशखबरीः आवास विकास के फ्लैट तीस प्रतिशत तक होंगे सस्ते 

लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, सुल्तानपुर, कानपुर, आगरा समेत प्रदेश भर में आवास विकास के करीब 10 हजार फ्लैट्स खाली पड़े हैं। इनमें परिषद के 31 अरब रुपये से अधिक फंसे हुए हैं। करीब तीन हजार फ्लैट्स तो राजधानी की ही अवध विहार योजना में भागीरथी व मंदाकिनी एन्क्लेव के साथ ही वृंदावन और आम्रपाली योजना में ही खाली पड़े हैं। 

इन फ्लैट्स की कीमत करीब 30 से 80 लाख रुपये तक है। परिषद अब इन्हें बेचने के लिए इनकी कीमत कम करने जा रही है। मांग के आधार पर कीमत में कमी की जाएगी। यदि मांग बहुत कम होगी तो कीमत में 30 प्रतिशत की कमी की जाएगी। जिन योजनाओं में ज्यादा मांग होगी, वहां फ्लैट्स की कीमत में अधिकतम 10 प्रतिशत तक की ही कमी की जाएगी।  

बीते 21 दिन में यह दूसरा मौका है जब परिषद खाली फ्लैट को बेचने के लिए लुभावनी योजना ला रही है। इसी महीने हुई बोर्ड बैठक में 60 दिन में संपत्ति की पूरी कीमत जमा करने पर पांच प्रतिशत छूट का प्रस्ताव पास किया गया था। पहले दो प्रतिशत छूट दी जाती थी। 
 
एक साल से चल रही कवायद
बीते साल सितंबर में हुई बोर्ड बैठक के बाद प्रमुख सचिव आवास ने कहा था कि ज्यादा समय तक फ्लैट खाली पड़े रहेंगे तो उनकी निर्माण लागत तो घटेगी ही, उनकी मरम्मत भी करानी पड़ जाएगी। ऐसे में उनको बेचना जरूरी है। इसके बाद अब प्रशासन खाली फ्लैटों की कीमतें कम करने जा रहा है। 
 
ऐसे कम की जा रही कीमत
परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि कीमत कम करने को लेकर कई पहलुओं को देखा गया। जहां मांग 50 प्रतिशत से भी कम रही, वहां पार्किंग, निर्माण लागत, जमीन की लागत, प्रशासनिक खर्च घटाया गया, ताकि कीमत कम की जा सके। पार्किंग से लेकर कई अन्य शुल्क कम किए गए हैं।
 
कहां कितनी संपत्तियां खाली
योजना    खाली संपत्तियां
अवध विहार योजना लखनऊ    1530
वृंदावन योजना लखनऊ एक, तीन व चार    1263
आम्रपाली योजना लखनऊ    492
मुन्नू खेड़ा/बीबी खेड़ा व राजाजीपुरम योजना लखनऊ    62
वसुंधरा, मंडोला व सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद    4807
जागृति विहार विस्तार योजना मेरठ    1192
सिकंदरा योजना आगरा    86
योजना तीन कानपुर    295
लोहरामऊ योजना सुल्तानपुर    45
मझोला योजना चार मुरादाबाद    109
 
आवास विकास जल्द ही फ्लैटों की कीमत कम करने जा रहा है। इसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब शासन की मुहर लगनी है। कीमतें कम होने से जहां परिषद की खाली पड़ी संपत्तियां बिकेंगी, वहीं खरीदारों को भी फायदा होगा। 
-अजय चौहान, आवास आयुक्त